बिहार के नगर निकायों में जनप्रतिनिधियों मसलन मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आदि के शिकायत व सुझाव के लिए नगर विकास व आवास विभाग अलग से ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण करेगा. इस पर जनप्रतिनिधि की समस्याओं का निबटारा विभाग करेगा. जिसकी मॉनिटरिंग उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास व आवास विभाग मंत्री तारकिशोर प्रसाद करेंगे. ये बातें अधिवेशन भवन में पूर्णिया प्रमंडल के नगर निकायों की विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान उपमुख्यमंत्री ने कहीं.
उन्होंने कहा कि निकायों में साफ-सफाई की व्यवस्था के लिए टास्क फोर्स का गठन होगा. सफाई की समीक्षा की जायेगी.राज्य के सभी प्रमुख शहरों का भी मास्टर प्लान शीघ्र बनाया जायेगा. राज्य के सभी निकायों में संविदा पर काम करने वाले कनीय अभियंता को साढ़े सात लाख तक का काम विभागीय रूप से कराने का अधिकार दिया जायेगा. बैठक में विभाग के सचिव आनंद किशोर, कटिहार के माननीय सांसद दुलालचंद गोस्वामी, खगड़िया के सांसद प्रदीप कुमार, फारबिसगंज के विधायक विद्यासागर केसरी, विधान पार्षद अशोक कुमार अग्रवाल और पूर्णिया के विधायक विजय खेमका आदि मौजूद थे.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कई नगर निकायों में ज्यादा बारिश होने के कारण कई परेशानी हुई है. इसका समाधान प्राथमिकता से किया जायेगा. सभी नगरों में रहनेवाले नागरिकों को एक बेहतर व्यवस्था देना नगर विकास एवं आवास विभाग का उद्देश्य है.बिहार में शहरीकरण का औसत 11.27 फीसदी है, जबकि देश में शहरीकरण का औसत 31.16 फीसदी है.
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बिहार से लगभग 20 प्रतिशत शहरीकरण कम है, लेकिन हमें इसे बढ़ाने के साथ ही साथ सभी नागरिकों को सुविधाएं भी उपलब्ध करानी हैं. जिसमें साफ-सफाई, पार्क-वेंडिंग जोन, लाइट, कचरा संग्रहण एवं निष्पादन सीवरेज टीटमेंट प्लांट आदि सुविधाएं शामिल हैं. बैठक में नल जल योजना, नली-गली योजना, जल-जीवन-हरियाली, अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर विभाग के द्वारा प्रेजेंटेशन भी पेश किया गया.
Posted by : Thakur Shaktilochan
