बिहार के विकास को अब और रफ्तार मिलने जा रही है. केंद्र सरकार ने बिहार के गांवों के विकास के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर 1152.60 करोड़ रुपये का फंड जारी किया है. इस फंड का उद्देश्य निचले स्तर तक विकास को पहुंचाना है. इसका उपयोग ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में तय फॉर्मूले के आधार पर किया जाएगा.
बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास को अंतिम पायदान तक ले जाने के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं. भारत सरकार से ने वितिय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार को अनुदान मद के तहत पहली किश्त के रूप में 1152.60 करोड़ रुपये का फंड दिया है. यह फंड 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर दिया गया है.
सम्राट चौधरी ने बताया केंद्र सरकार द्वारा मिले फंड से बिहार के 8067 ग्राम पंचायतें, 533 पंचायत समितियां और 38 जिला परिषदों को सुदृढ़ किया जाएगा. इस राशि का वितरण पंचायती राज संस्थाओं के बीच 70:15:15 के अनुपात में किया जाएगा. जिसके बाद इस फॉर्मूले के आधार पर ग्राम पंचायतों को 806.82 करोड़, पंचायत समितियों को 172.89 करोड़ और जिला परिषदों को 172.8 रुपया मिलेगा. इस स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही की जाएगी.
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मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया की भारत सरकार द्वारा टाइड में 1152.60 एवं अनटाइड मद में 768.40 करोड़ यानी की कुल मिलाकर बिहार को वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 1921 करोड़ रुपया मिला है. इस प्राप्त राशि से बिहार के गांवों का बेहतर विकास हो सकेगा. सम्राट चौधरी ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से धरातल पर बेहतर कार्य करने को कहा साथ ही गैर जिम्मेदार प्रतिनिधियों को भी नपने के नसीहत दी है.
