बिहार में बनने वाली महत्वपूर्ण सड़कों में शामिल पटना-बक्सर फोरलेन एनएच-30 में एक मजार को शिफ्ट किये जाने के कारण काम बाधित है. वहीं रामजानकी पथ एनएच-227ए और आमस-रामनगर एनएच-119डी में रैयतों द्वारा मुआवजा नहीं लेने और विरोध करने के कारण निर्माण कार्य बाधित है. पिछले दिनों आला अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक में इन समस्याओं को दूर करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया है.
सूत्रों के अनुसार एनएच-30 और 84 पटना-बक्सर परियोजना के लिए पटना, भोजपुर और बक्सर जिला में भूमि अर्जन की कार्रवाई की जा रही है. पटना जिला में इस परियोजना के लिए भू-अर्जन की कार्रवाई में एनएचएआई द्वारा वर्ष 2018 से ही मुआवजा वितरण को रोक दिया गया है. इस कारण भूमि अर्जन की कार्रवाई लंबित है. वहीं भोजपुर जिला में इस परियोजना के लिए भू-अर्जन की कार्रवाई में कायमनगर स्थित मजार की शिफ्टिंग का मामला है. इसे जल्द पूरा होने की संभावना है.
एनएच-227ए रामजानकी पथ निर्माण में गोपालगंज, सारण, सीवान और पूर्वी चंपारण जिले में जमीन अधिग्रहण किया जाना है. गोपालगंज जिला में वर्तमान में कोई मामला लंबित नहीं है. मुआवजा वितरण की कार्रवाई एनएचएआई के भूमि राशि पोर्टल के माध्यम से पीएफएमएस द्वारा हो रही है. सारण जिला में इस परियोजना के लिए भू-अर्जन की कार्रवाई में मुआवजा वितरण की गति धीमी है. जानकारी के अनुसार इस परियोजना के लिए कुल 564 दावेदारों के विरूद्ध 174 को मुआवजा का भुगतान कर दिया है. कुछ दावेदारों ने मुआवजा लेने से मना कर दिया है. अन्य लोगों का भुगतान किया जा रहा है. इसे अप्रैल महीने में पूरा होने की संभावना है.
सूत्रों के अनुसार एनएच-119डी आमस से रामनगर तक फोरलेन सड़क बनाने के लिए जहानाबाद, पटना, दरभंगा, गया, वैशाली, समस्तीपुर और नालंदा जिला में भूमि अर्जन की कार्रवाई हो रही है. इनमें से जहानाबाद जिला में यह अंतिम चरण में है. पटना जिला में इस परियोजना के लिए भू-अर्जन की कार्रवाई में दर निर्धारण को लेकर रैयतों ने आपत्ति दर्ज कराई है. साथ ही अद्यतन लगान रसीद और खेसरावार भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण भी मुआवजा वितरण की प्रगति धीमी है. वहीं दरभंगा और गया जिले में इस परियोजना के लिए भू अर्जन से संबंधित मुआवजा वितरण की कार्रवाई अंतिम चरण में है.
वहीं वैशाली जिला के धरमपुर मौजा में तकनीकी कारणों से पुरानी कार्रवाई रद्द कर भूमि अर्जन की नई कार्रवाई की जायेगी. इसके साथ ही समस्तीपुर जिले में सड़क परियोजना के पैकेज तीन और पैकेज चार के लिए जमीन अधिग्रहण हो चुका है. इसके मुआवजे का भुगतान अप्रैल के अंत तक होने की संभावना है. नालंदा जिला में इस परियोजना हेतु भू अर्जन की कार्रवाई में मुआवजा भुगतान की कार्रवाई अविलंब पूर्ण करने का निदेश उपस्थित जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को दिया गया है.
