पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के घोषित आर्थिक पैकेज का अधिक से अधिक लाभ किसानों और श्रमिकों को हो सके, इसके लिए अधिकारियों थे साथ गहन समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगर आवश्यकता हो तो प्रावधानों में भी सुधार करने पर विचार करें. मुख्यमंत्री ने सोमवार को केंद्र सरकार की तरफ से घोषित आर्थिक पैकेज पर विशेष रूप से कृषि, उद्योग, पशु मत्स्य, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्रियों एवं अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि मार्केटिंग रिफॉर्म लागू करने जा रही है. बिहार में 2006 से ही एपीएमसी खत्म कर दी गयी है. केंद्र सरकार अब उस मॉडल को अपना रही है, यह अच्छी बात है. जीविका के स्तर से की जा रही कांट्रैक्ट फॉर्मिंग को बढ़ावा दें तथा उसका विस्तार करें. इस दौरान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी मौजूद थे.
सीएम नीतीश ने कहा कि श्रमिकों के स्किल की विवरणी के अनुरूप क्या-क्या नये उद्योग लगाये जा सकते हैं, क्या मदद दी जा सकती है, इस पर विचार करें. आवश्यकता होने पर नीतियों में सुधार किया जा सकता है. इसके लिए वित्त विभाग, उद्योग विभाग, श्रम विभाग और अन्य संबंधित विभागों के सचिवों की एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स बनायी जाये, जो इस संबंध में सुझाव देगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा में अधिकतम श्रम दिवस की सीमा को 100 से 200 करने तथा स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के बीमा से संबंधित तिथि विस्तार के लिए केंद्र से अनुरोध करें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर हिन्दुस्तानी के थाल में बिहार का एक व्यंजन हो, यह सरकार का उदेश्य है. मखाना इसे पूरा कर सकता है, इससे कृषि रोडमैप में निर्धारित लक्ष्य भी पूरा हो सकेगा. मखाना, शाही लीची और शहद की बिहार में असीम संभावनाएं हैं. इन पर विशेष फोकस करें और इससे जुड़े उत्पादों की ब्रांडिंग करें. उन्होंने कहा कि मखाना और मखाना उत्पादों को बढ़ावा देने पर बल दें. मखाना का उत्पादन क्षेत्र बढ़ायें, उसकी प्रोसेसिंग और मखाना उत्पादों के लिए बाजार को बढ़ावा दें. मखाना का व्यापार बिहार से ही हो, इसकी योजना बनायें. इससे बिहार की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मखाना के साथ-साथ शाही लीची, चिनिया केला, आम, फल उत्पादन, मेंथा तेल, खस तेल, कतरनी चावल और अन्य कृषि उत्पादों के कलस्टर को भी बढ़ावा दें. कृषि उत्पादों के लिए बाजार की उपलब्धता के साथ-साथ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर भी ध्यान दें. सीएम ने कहा कि शहद उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं. इसके लिए शहद की प्रोसेसिंग यूनिट तथा मार्केटिंग एवं ब्रांड वैल्यू पर विशेष बल दिया जाये. शहद उत्पादन को सहकारी संस्थानों से लिंक किया जाये. शहद से संबंधित वैल्यू एडेड उत्पादों यथा रॉयल जेली, बी.बैक्स, पौलेन, वेनम समेत अन्य के संबंध में कृषि रोडमैप में भी बल दिया गया है. इसे भी बढ़ावा दें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा नदी तट पर बनाये गये जैविक खेती कोरिडोर में मेडिसिनल प्लांट के उत्पादन को बढ़ावा दें. लेमन ग्रास, खस तथा मेंथा के उत्पादन एवं उत्पादन क्षेत्र को बढ़ाया जाये. राजगीर की पहाड़ियों पर बड़ी संख्या में मेडिसिनल प्लांट हैं. इसका अध्ययन करवायें तथा इनके उपयोग के लिए संस्थागत व्यवस्था की जाये.
बड़े और छोटे पशुओं मसलन गाय, भैंस, बकरी, भेंड, सुअर का शत-प्रतिशत एफएमडी टीकाकरण किया जाये. इस संदर्भ में कार्रवाई सुनिश्चित करें.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से आ रहे श्रमिकों के लिए उनकी स्किल मैपिंग के अनुसार रोजगार सृजन की व्यवस्था करें. इसके लिए राज्य में संचालित इकाईयों में श्रमिकों को उनके स्किल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाये. साथ ही नयी निर्माण इकाईयों की स्थापना के लिए भी काम किया जाये. नये उद्योगों को लगाने में सरकार पूरी मदद करेगी.
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बिहार के कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने सोमवार को कहा कि वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस (कोविड-19) से मुकाबला करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा स्थानीय उत्पादों को ब्रॉडिंग करने की घोषणा की गयी है तथा इसके लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. बिहार के उत्पाद मखाना का ब्रॉडिंग की जायेगी तथा यह एक स्वागत योग्य कदम है. यह बिहार के लिए गौरव की बात है तथा खासकर राज्य के मखाना उत्पादक किसानों को अब उनके उत्पाद का अच्छा मूल्य मिलेगा. कृषि मंत्री ने कहा कि अब बिहार के मखाना का स्वाद देश सहित विदेशों में भी चल जायेगा, जिससे बिहार की अलग पहचान मिलेगी.
