पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर सूबे में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर बुधवार को बड़ा बयान दिया है. सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है, बिहार के गरीब लोग भी अब हवाई यात्रा करते हैं. वे बैलगाड़ी और बस से सफर कर खाड़ी के देशों में रोजगार पाने नहीं जाते. इनमें से बड़ी संख्या में जो कोरोना संक्रमित लोग राज्य के विभिन्न जिलों में लौटे, उनकी लापरवाही से इस महामारी के विरुद्ध लड़ाई कमजोर हुई.
उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि सीवान के एक ही परिवार के 23 लोग तथा मुंगेर में एक व्यक्ति के कारण 13 लोग संक्रमित हुए और पूरे इलाके को हॉटस्पॉट घोषित करना पड़ा. उन्होंने कहा कि जो संक्रामक बीमारी न मजहब देखती है, न अमीरी-गरीबी, उससे निपटने में भी भेदभाव की अोछी राजनीति करने वाले दल इंसानियत के गुनहगार माने जायेंगे.
अपने एक अन्य ट्वीट में सुशील मोदी ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने में टाटा, महिंद्रा, अंबानी से लेकर बिल गेट्स तक ने खुल कर दान दिया है. स्थानीय स्तर पर भी संपन्न लोग गरीबों के लिए हर प्रकार की मदद कर रहे हैं. विपक्षी दल राजद पर निशाना साधते हुए उन्होंने साथ ही कहा कि जिन लोगों ने सत्ता में आने पर करोड़ों रुपये की बेनामी संपत्ति बनायी, काम के बदले जमीनें लिखवायीं और जांच एजेंसियों को अपनी अकूत अमीरी का बिंदुवार ब्योरा नहीं दिया, वे इस मुश्किल दौर में अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति का कुछ हिस्सा दान करने के बजाये सरकार और समाज के योगदान की अनदेखी कर रहे हैं.
उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि राजद-कांग्रेस ने अपने राज में गरीबी तो दूर नहीं की, परंतु उद्योग व्यापार करने वाले लोगों के खिलाफ भड़का कर लाखों लोगों का पलायन अवश्य कराया. ये लोग आज भी बांटने वाली मानसिकता से बयानबाजी कर रहे हैं.
सुशील मोदी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर 20 अप्रैल से लाॅकडाउन में रियायत देने के लिए जारी गाइडलाइन में मास्क न पहनने और इधर-उधर थूकने पर जहां सख्ती की गयी है. वहीं, ई-कॉमर्स, कुरियर सेवा, आइटी कंपनियों और होटल-लाज को कुछ शर्तों के साथ खोलने की छूट दी गयी. इससे ठप पड़ी अर्थव्यवस्था वार्म-अप के लिए तैयार होगी.
उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में भवन और सड़क निर्माण की छूट के साथ बढ़ई, नल मिस्री, कार मैकेनिक, बिजली मिस्री जैसी सेवाओं को भी बहाल करने का निर्णय किया गया है. इससे जरूरी सेवाओं का दायरा बढ़ेगा, सप्लाई चेन मजबूत होगी और हुनरमंद कामगारों को बड़ी राहत मिलेगी.
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