प्रमोद झा/पटना. राजधानी पटना में नगर निगम क्षेत्र में सरकारी विभाग के 2300 भवनों पर 62 करोड़ टैक्स बकाया हैं. बकाया टैक्स राशि के भुगतान के लिए नगर निगम की ओर से बार-बार डिमांड नोटिस भेजा जा रहा है. इसके बावजूद बकाया राशि मिलने में देर हो रही है. सबसे अधिक शिक्षा विभाग से जुड़े भवनों पर 32.47 करोड़ बकाया है. इसके अलावा पटना कमिश्नर कार्यालय पर 2.17 करोड़ व पटना डीएम कार्यालय पर 1.81 करोड़ बकाया है. नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा, पर्यावरण एवं वन, भवन निर्माण, स्वास्थ्य, इंकम टैक्स एंड सीजीएसटी, उद्योग विभाग, पटना प्रमंडल आयुक्त व पटना डीएम कार्यालय को मिला कर 1500 भवनों पर बकाया है.
इसमें सबसे अधिक भवन निर्माण विभाग के 1300 भवन है. इन भवनों पर 4.07 करोड़ बकाया है. निगम के आधिकारिक सूत्र ने बताया भवन निर्माण विभाग के अधीन राजनेताओं,मंत्रियों, अधिकारियों के आवास, राजनीतिक दलों के कार्यालय सहित अन्य भवन शामिल है. बकाया राशि जमा करने के लिए पिछले साल भी दो बार डिमांड नोटिस भेजा गया था. इसमें भवन निर्माण विभाग से राशि मिली. इसके बाद भी भवन निर्माण पर बकाया है. अन्य विभागों से बकाया राशि नहीं मिली.
निगम के आधिकारिक सूत्र ने बताया कि 15 निजी भवनों पर 1.25 करोड़ बकाया है. ये बड़े बकायेदार हैं. बकाया राशि जमा करने के लिए नोटिस भेजा गया. बकाया राशि नहीं देने पर संपत्ति की जब्ती करने की सूचना देने के बाद कुछ बकायेदारों की ओर से पार्ट राशि जमा करना शुरू किया गया. कुछ बकायेदारों ने टैक्स एसेसमेंट कराने के संबंध नगर आयुक्त को आवेदन दिया है. इस आवेदन पर जांच की प्रक्रिया चल रही है. इसके बाद भी बकाया राशि नहीं जमा होने पर आगे की कार्रवाई होगी.
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शिक्षा —– 32,47,73,235
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पर्यावरण व वन —– 6,02,26,717
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भवन निर्माण —– 4,07,25,837
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स्वास्थ्य —– 3,00,97,201
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इन्कम टैक्स एंड सीजीएसटी —– 2,78,25,896
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उद्योग —– 2,52,34,922
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पटना प्रमंडल आयुक्त —– 2,17,30,346
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डीएम पटना —– 1,81,85,355
