बिहार में 3530 पंचायतों में उत्क्रमित व नवस्थापित 3530 प्लस टू स्कूलों के भवन का निर्माण कराया जायेगा. इसके निर्माण पर कुल 56 अरब 85 करोड़ 47 लाख खर्च किये जायेंगे. इसके अलावा राज्य में पहले से स्वीकृत 2768 प्लस स्कूलों के निर्माण के लिए 18 अरब 44 करोड़ 95 लाख की स्वीकृति दी गयी.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित बैठक में राज्य के 6298 प्लस टू स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिए कुल 75 अरब 30 करोड़ 42 लाख की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने कुल 18 प्रस्तावों को स्वीकृति दी.
कैबिनेट द्वारा पटना विश्वविद्यालय के तहत नये अकादमिक भवन के निर्माण के लिए 2021-22 में कुल 89 करोड़ 45 लाख 25 हजार रुपये की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 30 करोड़ का सहायक अनुदान की स्वीकृति देते हुए राशि जारी कर दी गयी. कैबिनेट द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्त) संशोधन नियमावली 2022 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गयी.
मंत्रिपरिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत शिक्षकों के वेतनादि भुगतान के लिए केंद्रांश की राशि कम उपलब्ध होने के कारण राज्य मद से सहायक अनुदान के रूप में द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से उपलब्ध राशि 32 अरब 33 करोड़ की सहायक अनुदान स्वीकृत करते हुए तत्काल 22 अरब 56 कोरड़ 21 लाख खर्च करने की अनुमति दी गयी. इसके अलावा कैबिनेट द्वारा कृषि रोड़ मैप के कार्यान्वयन की अवधि बढ़ाकर 21 मार्च 2023 तक विस्तारित कर दी गयी.
कैबिनेट ने राज्य स्थित कृषि विश्वविद्यालयों में जैव प्रौद्योगिकी, वानिकी एवं कम्युनिटी साइंट विषय में स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को कृषि स्नातक छात्रों के समान स्टाइपेंड देने की स्वीकृति दी गयी. इसी प्रकार तत्कालीन सहायक कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण) सर्वेलेंस (मुख्यालय) पटना संप्रति सहायक निदेशक पूर्णिया के विरूद्ध 25 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने से संबंधित प्रमाणित आरोप के परिप्रेक्ष्य में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी.
राज्य के सभी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में बहु विषयक साइबर फिजिकल प्रणाली योजना के तहत प्रौद्योगिकी विकास, मानव संसाधन एवं कौशल विकास, नवाचार, उद्यमिता एवं स्टार्ट अप विषयों में प्रशिक्षण के लिए आइआइटी रूड़की के दिव्या संपर्क इनोवेशन हव को मनोनीत करने की स्वीकृति दी गयी. साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 70 लाख 80 हजार और छात्रों के तीन वर्षों के प्रशिक्षण के लिए कुल चार करोड़ 94 लाख की स्वीकृति दी गयी.
