बिहार की जिला परिषदों के पास हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है. पंचायती राज विभाग ने जिला परिषदों को आंतरिक स्रोतों से राजस्व बढ़ाने को लेकर परिषद की जमीन पर बहुमंजिला होटल, मार्केट कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पुल व विवाह भवन जैसे निर्माण कार्य को हरी झंडी दे दी है. जिला परिषदों की ओर से अपने-अपने जिला परिषद की भूमि को लेकर विभाग के पास प्रस्ताव दिया गया. इस पर विभाग ने हरी झंडी दिखाते हुए आगे की कार्रवाई करने की सहमति दे दी.
पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम की अध्यक्षता में जिला परिषद के आंतरिक स्रोतों, जमीन और सरकार द्वारा दिये गये राजस्व को लेकर समीक्षा की गयी. बैठक में जिला परिषदों के पास पड़ी जमीन से आय के स्रोत बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा की गयी. बैठक में अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह भी उपस्थित थे. इसमें हर जिले में जिला परिषद के पास उपलब्ध जमीन का ब्योरा लिया गया है. राज्य के जिला परिषदों के पास कुल 37964 एकड़ जमीन है. इस पर मंत्री की ओर से जमीन के लगान की रसीद कटाने का निर्देश दिया गया. साथ ही अतिक्रमण मुक्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष व उपविकास आयुक्तों द्वारा आंतरिक स्रोत बढ़ाने को लेकर विभाग को अलग-अलग प्रस्ताव दिया गया. इसको विभाग ने हरी झंडी दिखा दी है.
जिला परिषद अररिया द्वारा आंतरिक स्रोत को सशक्त बनाने के लिए अररिया डाकबंगला परिसर में बहुमंजिला होटल एवं विवाह भवन का निर्माण, अररिया शहर के पूर्व में टमटम पड़ाव भूमि पर ऑटो स्टैंड एवं बहुमंजिला मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण, फारबिसगंज डाकबंगला परिसर में गेस्ट हाउस एवं विवाह भवन का निर्माण, रानीगंज नगर पंचायत क्षेत्र में जिला परिषद की भूमि पर टैक्सी स्टैंड एवं मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण और हांसा चौक पर मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण, जोकीहाट नगर पंचायत क्षेत्र में जिला परिषद की भूमि पर बहुमंजिला मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण, भरगामा प्रखंड कार्यालय क्षेत्र के नजदीक मार्केट कॉम्प्लेक्स एवं विवाह भवन का निर्माण, फारबिसगंज प्रखंड के मिर्जापुर में जिला परिषद की भूमि पर मार्केट कॉम्प्लेक्स के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया. इसकी कार्ययोजना बना कर विधिवत प्रस्तुत करने का निर्देश विभाग की ओर दिया गया.
किशनगंज के जिला परिषद अध्यक्ष व उपविकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा आंतरिक स्रोत को बढ़ाने के लिए डाकबंगला किशनगंज के भूतल पर रेस्टोरेंट, पहले तल पर होटल और दूसरे तल पर होटल,कैंपस डेवलपमेंट, एक साइड में दुकान, पार्किंग एवं स्वीमिंग पुल, बहादुरगंज में मार्केट निर्माण, दिघल बैंक में मार्केट निर्माण, ठाकुरगंज में मार्केट निर्माण, पौवा खाली में मार्केट निर्माण, पोठिया में मार्केट निर्माण एवं टेढ़ागाछ में मार्केट निर्माण किया जाना है. जिला परिषद को इसका कार्ययोजना बना कर विधिवत पेश करने का निर्देश दिया गया.
नवादा जिला परिषद अध्यक्ष व उपविकास आयुक्त द्वारा संयुक्त रूप से आंतरिक स्रोत को सशक्त करने के लिए काकोलत जल प्रपात के समीप होटल बनाने को लेकर टेंडर जारी करने की जानकारी दी गयी. जल प्रपात के बगल में पार्किंग की सुविधा के लिए जमीन चिह्नित करायी जा रही है. नवादा मुख्यालय में जिला परिषद की जमीन पर नगर भवन अवस्थित है. यह नगर परिषद के कब्जे में है. नवादा मुख्यालय डाकबंगाल संख्या-1 के सामने मल्टीसिटी मॉल बनाने के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया है. रजौली अनुमंडल के नरहट प्रखंड में बस स्टैंड बनाने का प्रस्ताव है. गोविंदपुर प्रखंड में भी बस स्टैंड बनाने का प्रस्ताव दिया गया है. सभी प्रस्तावों के संबंध में विधिवत कार्रवाई का निर्देश दिया गया.
औरंगाबाद जिला परिषद अध्यक्ष व उपविकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि रमेश चौक स्थित जिला परिषद की 63 डिसमिल भूमि पर शॉपिंग मॉल, औरंगाबाद जिला परिषद कार्यालय स्थित शेष भूमि पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऑफिस, देव प्रखंड स्थित डाकबंगला को तोड़ कर डाकबंगला सह होटल का निर्माण, दाउदनगर डाकबंगला के निर्माण के साथ रेस्ट हाउस, होटल, दुकान का निर्माण, नवीनगर, रफीगंज और गोह प्रखंड में बस स्टैंड के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण. जम्होर स्थित पुराने डाकबंगला को तोड़ कर नया डाकबंगला, दुकान, होटल का निर्माण, औरंगाबाद रमेश चौक के पास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सह टेंपू स्टैंड का निर्माण, देव सूर्य मंदिर के पास स्थित एवं अन्य प्रखंडों में उपलब्ध भूमि पर विवाह भवन का निर्माण, डीपीआरसी भवन और दानी बिगहा स्थित बस स्टैंड सह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के लिए तिथि निर्धारित करने का प्रस्ताव विभाग को दिया गया.
जिला परिषद जहानाबाद के अध्यक्ष व उपविकास आयुक्त ने आंतरिक स्रोत को सशक्त बनाने के लिए जहानाबाद जिला परिषद की भूमि पर बस स्टैंड, विवाह भवन और होटल बनाने का प्रस्ताव दिया. विभाग ने योजना के संबंध में विधिवत कार्रवाई करने का निर्देश कार्यपालक पदाधिकारी को दिया.
जिला परिषद शिवहर के अध्यक्ष व उपविकास आयुक्त द्वारा तरियानी और पिपराही में परिषद की जमीन पर विवाह भवन और मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण, तरियानी एवं पुनरहिया प्रखंड में बस स्टैंड का निर्माण, पिपराही बस स्टैंड का निर्माण में अतिरिक्त मल्टी स्टोरेज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण, शिवहर में निर्माणाधीन डीपीआरसी परिसर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण, डुमरी कटसरी प्रखंड में पब्लिक युटिलिटी कॉम्प्लेक्स एवं टेंपो स्टैंड का निर्माण का प्रस्ताव दिया गया. सभी प्रस्तावों पर विधिवत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.
सीवान जिला परिषद अध्यक्ष व उपविकास आयुक्त की ओर से प्रस्ताव दिया गया कि बसतपुर, दरौली एवं चैनपुर में विवाह भवन का निर्माण, चैनपुर, बड़हरिया एवं जामों में बस स्टैंड के निर्माण किया जाना है. इस पर कार्रवाई का आदेश दिया गया.
जिला परिषद बेगूसराय के अध्यक्ष व उपविकास आयुक्त द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि बछवारा में विवाह भवन व पुराना डाकबंगला तोड़ कर डीपीआरसी के निर्माण कराना है. इस प्रस्ताव पर भी विधिवत कार्रवाई का निर्देश दिया गया.
भोजपुर के जिला परिषद अध्यक्ष व उपविकास आयुक्त द्वारा आंतरिक स्रोत बढ़ाने को लेकर पीरो और तरारी में पुराना डाकबंगाल को तोड़ कर बस स्टैंड और होटल निर्माण, जगदीशपुर में बस स्टैंड का निर्माण का प्रस्ताव दिया गया. इसको भी विभाग ने आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
बक्सर जिला परिषद अध्यक्ष व उपविकास आयुक्त ने प्रस्ताव दिया कि बक्सर के भोजपुर कोल्ड स्टोरेज, कोरानसराय एवं केसठ में विवाह भवन का निर्माण कराया जायेगा. बक्सर में डीपीआरसी का निर्माण, डुमरांव में बस स्टैंड और दुकान के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया. इन योजनाओं पर भी कार्रवाई का निर्देश दिया गया.
दरभंगा जिला परिषद अध्यक्ष व उपविकास आयुक्त द्वारा आंतरिक स्रोत को सशक्त बनाने के लिए दरभंगा में मछली मंडी, दुकान निर्माण, लहेरियासराय में विवाह भवन निर्माण और डीपीआरसी भवन का निर्माण का प्रस्ताव दिया गया. इस पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.
गया जिला परिषद अध्यक्ष व उपविकास आयुक्त द्वारा विभाग को प्रस्ताव दिया गया कि परिषद की जमीन पर शॉपिंग मॉल के लिए 60 प्रतिशत में कार पार्किंग और 40 प्रतिशत जमीन पर फाउंडेशन, तीसरे और चौथे तल्ले पर मल्टीप्लेक्स का निर्माण कराया जाये. सभी योजनाओं के प्रस्ताव पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया.
जमुई जिला परिषद की ओर से अध्यक्ष व उपविकास आयुक्त ने प्रस्ताव दिया कि सिकंदरा में बस स्टैंड सह विवाह भवन का निर्माण कराया जाना है. इसको भी विभाग ने हरी झंडी दिखा दी है.
कैमूर के जिला परिषद अध्यक्ष व उपविकास आयुक्त ने प्रस्ताव दिया कि रामगढ़ में एक एकड़ जमीन पर मॉल बनाने का बजट तैयार है. रामपुर रोड पर एक एकड़ जमीन पर दुकान निर्माण, मां मुंडेश्वर के पास विवाह भवन का निर्माण कराया जाना है. इसको भी विभाग ने विधिवत कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
कटिहार जिला परिषद अध्यक्ष और उपविकास आयुक्त द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि आंतरिक स्रोत बढ़ाने के लिए मनिहारी, कोढ़ा और कुरसेला में बस स्टैंड का निर्माण कराया जायेगा. इसको भी विभाग ने कार्रवाई का निर्देश दिया है.
खगड़िया जिला परिषद अध्यक्ष व उपविकास आयुक्त द्वारा आंतरिक स्रोत बढ़ाने के लिए खगड़िया में नगरपालिका भवन जिला परिषद की जमीन में है. इसके लिए 40 अनुपात 10 के अनुसार किराया लेना , सैरातों की बंदोबस्ती, हॉट का निर्माण किया जाना है. इसको भी विभाग ने कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
मधुबनी जिला परिषद अध्यक्ष व उपविकास आयुक्त द्वारा प्रस्ताव दिया गया है कि जयनगर एवं मधेपुर में बस स्टैंड का निर्माण कराया जाये. इसकी भी स्वीकृति दे दी गयी.
पूर्वी चंपारण जिला परिषद अध्यक्ष व उपविकास आयुक्त द्वारा विभाग को प्रस्ताव दिया गया कि आंतरिक स्रोत बढ़ाने के लिए पूर्वी चंपारण में वाटर पार्क, जिला परिषद की जमीन को पांच साल की खेती के लिए किसानों को लीज पर दिया जाये. इस प्रस्ताव को भी हरी झंडी दिखा दी गयी है.
