पटना. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) चालू वित्तीय वर्ष में राज्य की 4140 प्रोजेक्ट के लिए 14470 करोड़ का ऋण देगा.यह ऋण मुख्य रूप से किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा और दूसरे कृषिगत कार्य, ग्रामीण क्षेत्र में सड़क और पुल-पुलिया का निर्माण के साथ-साथ कुछ सामाजिक सरोकार से जुड़ी योजनाओं के लिए दी जायेगी. नाबार्ड ने सिंचाई की 2340 योजनाओं के लिए 2500 करोड़, 1139 सड़क निर्माण के लिए 5024 करोड़, 594 पुल-पुलिया के निर्माण के लिए 2143 और सामाजिक सेक्टर की 14 योजनाओं के लिए 2830 करोड़ की स्वीकृति दी है.नाबार्ड यह लोन रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (आरआइडीएफ) से देगा.
ग्रामीणों को मिलेगी बेहतर आवागमन की सुविधा
ग्रामीण क्षेत्रों में इन पुल-पुलिया व सड़क बनाने का मकसद बेहतर आवागमन की सुविधा विकसित करना है. इससे ग्रामीणों को कृषि सहित रोजी-रोजगार और व्यापार में काफी मदद मिलेगी. राज्य के ग्रामीण इलाकों में खेती-बाड़ी होने और तैयार अनाज को मंडी या बाजार तक पहुंचने के लिए बेहतर सड़कों की आवश्यकता होती है. ऐसे में ग्रामीण सड़कों की चौड़ाई बढ़ने सहित उनका मेंटेनेंस होने से ग्रामीण इलाकों के लोगों को यातायात की बेहतर सुविधा मिल सकेगी और साथ ही किसान अपने फसलों को भी आसानी से मंडी तक ले जा पायेंगे.
सिंचाई की बेहतर सुविधा विकसित करने पर खर्च किये जायेंगे 2500 करोड़
राज्य में जलवायु परिवर्तन के कारण समय पर माॅनसून नहीं आने के कारण किसानों को फसल की सिंचाई में परेशानी हो रही है. सरकार ने इसके लिए छोटी-छोटी सिंचाई परियोजना पर काम कर रही है. इसके लिए नाबार्ड की आरआइडीएफ योजना से लोन लेकर इन परियोजनाओं को पूरा करने की तैयारी है. इसके लिए नाबार्ड ने 2500 करोड़ की स्वीकृति दी है.
आरआइडीएफ से मिलने वाला लोन बाजार लोन से है सस्ता
आरआइडीएफ का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर, किसानों के लिए सिंचाई सुविधा और सामाजिक सेक्टर में बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाना है.इसके लिए आसान ब्याज दर पर ऋण दिये जाते हैंं.आरआइडीएफ की ब्याज दरें भी बाजार दर से कम कम होती है.यह दरें रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर से 1.5% कम होती है.
