बिहार में तीन लाख से अधिक संविदा पर नियोजित राज्य सरकार के कर्मियों के लिए अच्छी खबर है. नीतीश सरकार जल्द ही उनका मानदेय और पारिश्रमिक बढ़ा सकती है. सरकार ने संविदा कर्मियों के मानदेय,पारिश्रमिक के निर्धारण और पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया है. इसके लिये विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमिटी गठित की गयी है. सरकार ने सभी विभागों से कहा है कि यदि मानदेय का निर्धारण आज की तारीख में उचित नहीं लग रहा तो इससे संबंधित प्रस्ताव विकास आयुक्त वाली कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करें. इस संबंध में सामान्य प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव डा बी राजेंद्र ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त और जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखा है.
प्रधान सचिव या सचिव सदस्य होंगे कमिटी के सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव द्वारा संविदा पर नियोजित कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी के संबंध में पत्र के माध्यम से निर्देश जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि संविदा पर नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक निर्धारण एवं संशोधन के संबंध में प्रावधान किया गया है. इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमिटी में विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव सदस्य सचिव होंगे. जबकि सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग के प्रधान सचिव व सचिव सदस्य होंगे.
इस आधार पर तय किया जाएगा मानदेय
संविदा पर नियोजित कर्मियों के मानदेय निर्धारण – पुनरीक्षण के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर विचार कर पारिश्रमिक तय करेगी. पहला मानदेय बढ़ाये जाने का आधार बाजार में प्रचलित दर और दूसरा सरकार में समकक्ष पद के कर्मियों के प्रारंभिक स्तर का वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों को मिलाकर समेकित रूप से प्राप्त योग बनाये जायेंगे.
मानदेय बढ़ाने के लिये शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिवों से कहा है कि यदि नियोजित कर्मियों का मानदेय उचित प्रावधान के तहत निर्धारित नहीं किया गया है, तो उनके अधीन संविदा नियोजित कर्मियों के पारिश्रमिक निर्धारण-संशोधन से संबंधित प्रस्ताव उक्त समिति को भेजा जाना चाहिए. ताकि इस प्रस्ताव पर विचार कर सके और इस संबंध में शीघ्र ही आगे की कार्रवाई की जा सके.
पहले भी संविद कर्मियों की सेवा संंबंधी मांग पर उच्च स्तरीय समिति कर चुकी है अनुशंसा
सामान्य प्रशासन विभाग ने संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिंदुओं पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गयी अनुशंसा को आधार बनाकर विभाग से मानदेय और पारिश्रमिक बढ़ोतरी पर विचार करने के लिये कहा है. उच्चस्तरीय समिति ने 2018 में नियोजित कर्मियों के लिए मानदेय बढ़ाने की अनुशंसा की थी. इसके आधार पर जनवरी 2021 में नियोजन की प्रक्रिया और मार्गदर्शक सिद्धांत को नये सिरे से तय किया गया था.
