पटना के जय प्रकाश नारायण एयरपोर्ट सहित राज्य के अन्य एयरपोर्ट के मामले पर पटना हाई कोर्ट में 20 जुलाई 2022 को सुनवाई होगी. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंड पीठ ने पिछली सुनवाई में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नोडल अधिकारी को तलब किया था. इसके साथ ही पटना एयरपोर्ट के पूर्व एवं वर्तमान के निर्देशक को भी पिछली सुनवाई में बुलाया था. एयरपोर्ट को लेकर गौरव कुमार सिंह एवं अन्य लोगों ने मिलकर कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर यह सुनवाई की जा रही है.
पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में पहले सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने साथ ही राज्य सरकार से पूछा था की गया एयरपोर्ट के विकास के लिए 268 करोड़ रुपये की राशि कब तक दी जाएगी. इस विषय में जवाब देने के लिए एडवोकेट जनरल ने कोर्ट से एक सप्ताह का समय लिया था. वहीं इससे पहले पटना जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट के निर्देशक कोर्ट में उपस्थित हुए थे. जहां उन्होंने पटना एयरपोर्ट सहित राज्य के अन्य एयरपोर्ट की स्थिति के बारे में जानकारी दी थी.
पटना जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट के निर्देशक ने बताया था की पटना एयरपोर्ट पर हवाई जहाज की लैंडिंग को लेकर काफी समस्या है. उन्होंने बताया की सामान्य तौर पर रनवे की लंबाई 9 हजार फीट होनी चाहिए लेकिन पटना एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई सिर्फ 6800 फीट है. वहीं पूर्णिया के रनवे की लंबाई 8700 फीट है तो वहीं दरभंगा एयरपोर्ट की लंबाई 9000 फीट है. इसके साथ ही कोर्ट को राज्य के गया, पूर्णिया और अन्य एयरपोर्ट के विस्तार, विकास और भूमि अधिग्रहण से सम्बंधित समस्याओं के बारे में भी बताया गया.
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पटना हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में बिहार के एडवोकेट जनरल से गया एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 268 करोड़ रुपए कोर्ट में जमा कराने को कहा था. बिहार में पटना के जयप्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के अलावा गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, फारबिसगंज, मुंगेर और रक्सौल में एयरपोर्ट हैं. लेकिन इन सभी एयरपोर्ट पर बहुत सारी आधुनिक सुविधाओं व सुरक्षा का अभाव है. अब इस मामले की सुनवाई पटना हाई कोर्ट में 20 जुलाई को की जाएगी.
