जहानाबाद से जदयू सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के बेटे की कंपनी पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स को सरकार द्वारा 1600 करोड़ रुपये के एंबुलेंस का ठेका दिये जाने संबंधी सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हाइकोर्ट में 24 जून को सुनवाई की जायेगी. याचिका बीभीजे इंडिया लिमिटेड व अन्य बिडर की ओर से हाइकोर्ट में दायर की गयी है. यह याचिका जस्टिस पी वी बजनथ्री की कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी.
इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि जदयू सांसद के बेटे और बेटी की कंपनी पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस एंबुलेंस का ठेका सरकार द्वारा गैरकानूनी तरीके से दिया गया है. याचिका में सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा गया है की इस कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए बीडिंग में नियमों को बदल दिया गया. बीडिंग में रेट को कम करके पशुपति कंपनी को टेंडर दिया गया है. इन याचिकाओं में कहा गया है कि इन्हें लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की उपेक्षा की गयी, जबकि यह कंपनी इस बीडिंग के लिए योग्य नहीं हैं. सांसद के परिवार के चार लोग इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं.
इधर सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी ने आरोपों को खारिज करते हुए जोर देकर कहा कि मेरा कंपनी से कोई लेना-देना नहीं है. हालांकि, यह सच है कि मेरे परिवार के सदस्य उस कंपनी को चलाते हैं. भाजपा किसी राजनीतिक हस्ती के परिवार के सदस्यों के व्यवसाय करने के खिलाफ मामला नहीं बना सकती है. सांसद ने दावा किया कि कई भाजपा नेताओं के परिवार के सदस्य विभिन्न व्यवसायों में शामिल हैं. इसके अलावा, जब उक्त पार्टी राज्य में सत्ता साझा कर रही थी तब भी पहली बार उक्त कंपनी को ठेका दिया गया था.
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पूर्व केंद्रीय मंत्री सह पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जहानाबाद से जदयू सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के बेटे की एंबुलेंस चलाने वाली कंपनी पशुपति नाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड को पांच साल का टेंडर मिला था. ऑडिट में पाया गया है कि कोविड काल में भी इस कंपनी के एंबुलेंस में एक्सपायरी दवाएं मिलीं. एसी काम नहीं कर रहे थे और ऑक्सीजन सिलेंडर खाली थे. 2019 में मुंगेर-भागलपुर के सात एंबुलेंस, 2020 में वैशाली, मुजफ्फरपुर, नालंदा और नवादा के सात एंबुलेंस में औचक जांच में ऐसी गड़बड़ियां मिलीं. कोविड काल में एनएमसीएच को डोनेट की गयी पांच एंबुलेंस का भी यही हाल था. बावजूद इसी कंपनी को फिर से पांच साल के लिए टेंडर दे दिया गया है, जिनको यह टेंडर नही मिला, वे लोग कोर्ट गये और मामला कोर्ट में पेंडिंग है.
