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PM Kisan Yojana: बिहार के 82. 57 लाख किसानों के खाते में आए 1657 करोड़, जल्द चेक करें अपना बैंक स्टेटस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में आयोजित 'गरीब कल्याण सम्मेलन' कार्यक्रम के दौरान किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की यह राशि ट्रांसफर की है.

पटना. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मंगलवार को बिहार के 82,58,217 किसानों के खाते में लगभग 1657 (16,57,98,34,000) करोड़ रुपये भेजे गये हैं. यह राशि डीबीटी के जरिये सीधे किसानों के बैंक खातों में डाली गयी है. प्रत्येक किसान के खाते में बतौर 11 वीं किस्त दो-दो हजार रुपये भेजे गये हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में आयोजित ‘गरीब कल्याण सम्मेलन’ कार्यक्रम के दौरान किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की यह राशि ट्रांसफर की है. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वर्चुअल रूप से मौजूद रहे.

किसानों को मिला लाभ

पटना यह आयोजन ज्ञान भवन में किया गया. यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, गिरिराज सिंह, कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे. प्रधानमंत्री सम्मान निधि की यह 11वीं किस्त होगी. इससे पहले जनवरी में बीते वित्तीय वर्ष 2021-22 की 10 वीं किस्त किसानों को मिली थी. देश भर के सभी खेतिहर किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान करके किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गयी है. जानकारी के मुताबिक वे किसान जिनके पास दो हेक्टेयर से कम खेती योग्य भूमि है, वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

70 फीसदी किसानों ने अपना ई- केवायसी कराया

कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस योजना पर खर्च होने वाली शत्-प्रतिशत राशि केंद्र सरकार की तरफ से प्रदान की जाती है. कृषि मंत्री सिंह ने बताया कि राज्य के कुल 86.19 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है. मार्च, 2022 तक कुल 1. 42 खरब से अधिक की राशि डाली जा चुकी है. उन्होंने बताया कि इस योजना के 70 फीसदी किसानों ने अपना ई- केवायसी करा लिया है.

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अब ई केवायसी 31 जुलाई तक करायी जा सकती है. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक पीएम किसान स्कीम की पहली किस्त 1 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच जारी की गयी थी. तब से अब तक हर साल केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6000-6000 रुपये दे रही है. केंद्र सरकार की हरी झंडी के बाद बिहार ने राशि भुगतान के लिए किसानों की सूची कृषि मंत्रालय को भेज दी थी.

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