बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बीएसइआइडीसी) के सभी कर्मचारियों को जून से केवल 90 फीसदी ही वेतन दिया जायेगा. उनके वेतन में 10 फीसदी कटौती की जा रही है. इस आशय के आदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक ने बुधवार को जारी किये हैं. अपर मुख्य सचिव ने निगम के कार्यों में तमाम तरह की गंभीर लापरवाही पाने के बाद नाराजगी जाहिर करते हुए यह सख्त आदेश दिये हैं.
जारी किये आधिकारिक पत्र में अपर मुख्य सचिव पाठक ने कहा है कि बीएसइआइडीसी के काम बिल्कुल नगण्य हैं. उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि अगले शनिवार को फिर समीक्षा बैठक होगी. अगर उस समय तक सुधार नहीं हुआ तो अपेक्षित गति से काम नहीं करने वाले पदाधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर दिया जायेगा. साथ ही ऐसे लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन पैकेज को कम करने की दिशा में कार्यवाही की जायेगी.
समीक्षा बैठक में पाया गया कि तकनीकी निविदा के निष्पादन में अनावश्यक देर किया जाता है. साथ ही एलओए मिलने के बाद भी कई महीनों तक संवेदक एग्रीमेंट नहीं कर पाते हैं. बैठक में जानकारी मिली कि स्कूलों में छोटे-छोटे दो कमरों के अतिरिक्त वर्ग कक्ष बनाने में सॉयल टेस्टिंग नहीं की जा रही है.
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अपर मुख्य सचिव ने अपने पत्र में लिखा है कि आधारभूत संरचना निर्माण में कार्य बेहद धीमा है. बीएसइआइडीसी के कार्य में बहुत सारी ब्यूरोक्रेटिक अड़चनें व्यर्थ में खड़ी की गयी हैं, जिससे यहां व्यर्थ की धनराशि बर्बाद हो रही है. समीक्षा के क्रम में बताया गया कि इस समय 2313 करोड़ विभिन्न मदों में रखे गये हैं. जबकि निगम प्रतिदिन 1.86 करोड़ ही खर्च कर पा रहा है. हैरत की बात है कि इसके बाद स्कूलों के निर्माण में कोई प्रगति नहीं हो रही है.
