मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिहार के सीमित क्षेत्रफल और आबादी को ध्यान में रखते हुए प्रति एक लाख की जनसंख्या पर 150 से 160 की संख्या में पुलिस बल की तैनाती की दिशा में तेजी से काम करें. इसके लिए सेवानिवृत हो रहे पुलिसकर्मियों के खाली पदों को भरने के अलावा पुलिस बल में जरूरत के मुताबिक नये पदों को भी सृजित करें.
नीतीश कुमार ने कहा कि अनुसंधान का काम 60 दिनों के अंदर सुनिश्चित हो ताकि ट्रायल चलाकर अपराधियों को त्वरित सजा दिलायी जा सके. सभी थानों को यथाशीघ्र अपना भवन उपलब्ध हो और उसमें महिला शौचालय एवं स्नानागार की सुविधा सुनिश्चित हो. मुख्यमंत्री ने यह निर्देश शनिवार को 1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में पुलिस आधुनिकीकरण से संबंधित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में दिया.
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसंधान का काम 60 दिनों के अंदर सुनिश्चित हो ताकि ट्रायल चला कर अपराधियों को त्वरित सजा दिलायी जा सके. साथ ही पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण की क्षमता का और अधिक विस्तार हो. इस दिशा में भी तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित हो.
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राष्ट्रीय कानून के तहत बिहार में कानून का राज कायम रखने के लिए पुलिस की कार्य संस्कृति को दो हिस्सों (अनुसंधान एवं कानून व्यवस्था) में बांटा गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि खपरैल छतों वाले थाना भवनों की जगह अच्छे भवन बनवाएं.
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल, अपर मुख्य सचिव गृह चैतन्य प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ एस सिद्धार्थ, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक विनय कुमार, सचिव गृह जितेन्द्र श्रीवास्तव, अपर पुलिस महानिदेशक शोभा अहोतकर सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.
बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक आधुनिकीकरण कमल किशोर सिंह ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम, ट्रेनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, पुलिस केंद्र के लिए भूमि एवं भवन की स्थिति की जानकारी दी. साथ ही मॉडर्नाइजेशन अॉफ पुलिस फोर्स प्लान, थानों में वाहनों की स्थिति, मेल व फीमेल बैरक बेड की स्थिति, इमरजेंसी रिस्पोंस व्हीकल, डिजास्टर रिकवरी सेंटर, अॉनलाइन चरित्र प्रमाण-पत्र की सुविधा, थानों में आगंतुक कक्ष, महिला शौचालय आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी.
POSTED BY: Thakur Shaktilochan
