पटना हाइकोर्ट में जल्द ही 106 नये पदों का सृजन होगा. शुक्रवार की नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गयी है. इसके अनुसार, पटना हाइकोर्ट में अनुवादक संवर्ग में संयुक्त निबंधक (अनुवादक) और उप निबंधक (अनुवादक) के एक-एक पद का सृजन होगा. पटना हाइकोर्ट में जमादार के 77 पदों को वेतनस्तर-2 में उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी गयी. स्टाफ कार चालक के 27 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गयी. साथ ही कैबिनेट द्वारा अंकेक्षण निदेशालय में छह पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी, जिसमें संयुक्त निदेशक के दो पद और उप निदेशक के चार पद शामिल हैं.
इसके साथ ही राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को लेकर राज्य स्तरीय समिति द्वारा आरा मिलों की संख्या 1919 से बढ़ाकर 3200 करने और विनियर मिल की संख्या 177 से बढ़ा कर 450 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
इसके साथ ही बिहार पुलिस के अन्तर्गत गठित स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस में बहाल किये गये भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के कार्यरत कुल बल 3566 की अनुबंध अवधि को वित्तीय वर्ष 2023-2024 तक के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई है. इसके साथ ही ऑडिट ऑफिस में भी 06 पदों का सृजन करने की स्वीकृति दी गई है. इसमें बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा का संयुक्त निदेशक (वेतन स्तर -13 ) के 02 (दो) पद एवं उप निदेशक (वेतन स्तर-12 ) के 04 (चार) पद अर्थात कुल 06 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
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