पटना. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के तहत देश के 133 इनक्यूबेटरों को 477 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं. इसमें से बिहार के तीन इंक्यूबेटर को 10 करोड़ मिलेंगे. बिहार के तीन इंक्यूबेटर बिहार औद्योगिक एसोसिएशन (बीआइए), बिहार उद्यमी संघ (बीइए) और बिहार विद्यापीठ को इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है. इंक्यूबेटर स्टार्टअप से आवेदन लेकर योग्य स्टार्टअप के बीच सीड मनी बांटेंगे.
बिहार विद्यापीठ के सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी विजय प्रकाश और बीइए के महासचिव अभिषेक कुमार ने कहा कि सीड मनी के लिए केंद्र से राशि स्वीकृत की गयी है. केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार इस योजना का लाभ लेने के लिए स्टार्टअप को किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजना के तहत 10 लाख रुपये से अधिक की मौद्रिक सहायता नहीं मिली हो. हालांकि, इसमें प्रतियोगिताओं और रियायती कार्य स्थान, संस्थापक मासिक भत्ता, प्रयोगशालाओं तक पहुंच या प्रोटोटाइप सुविधाओं के लिए दी गयी राशि शामिल नहीं है.
स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत प्रमुख योजनाएं
स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत प्रमुख योजनाएं में फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम और क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स है. ये तीनों योजनाएं स्टार्टअप्स को उनके बिजनेस की अलग-अलग स्टेप्स में सहायता प्रदान करती हैं. इसके बाद स्टार्टअप, एंजेल निवेशकों या उद्यम पूंजीपतियों से निवेश जुटाने या वाणिज्यिक बैंकों या वित्तीय संस्थानों से लोन लेने में सक्षम होते हैं.
क्या है स्टार्टअप के लिए सीजीएसएस योजना
स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नयी स्कीम लॉन्च की है. इसके तहत स्टार्टअप कंपनियों को अधिकतम 10 करोड़ रुपये का लोन बिना किसी गारंटी के मिल जायेगा. लोन की गारंटी सरकार खुद देगी. इसके लिए केंद्र सरकार ने स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स (सीजीएसएस) शुरू की है. इसके तहत उन्हें तय सीमा तक गिरवी-मुक्त कर्ज (बिना किसी गारंटी के) दिया जायेगा.
