बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि सामाजिक न्याय के संघर्ष में हमें कई मंजिलें हासिल हुईं ,लेकिन अभी कई महत्वपूर्ण मुकाम बाकी हैं. इसी के मद्देनजर बिहार में हमारी सरकार ने जातियों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के लिए अपने संसाधन से जाति आधारित सर्वेक्षण प्रारंभ किया है. तेजस्वी ने ये बातें दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस की प्रथम नेशनल कॉन्फ्रेंस में कहीं.
कांग्रेस और विपक्ष शासित प्रदेशों में जातीय गणना की रखी मांग
डिप्टी सीएम ने कहा कि मेरी अपील है कि कांग्रेस और अन्य विपक्ष शासित राज्य भी ऐसा करेंगे तो बेहतर समन्वय होगा. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी विपक्ष शासित राज्यों में ओबीसी का 27 फीसदी आरक्षण सही से लागू नहीं हो पाया है, जो हम सभी के लिये सामूहिक चिंता का विषय है.
केंद्र के खिलाफ आंदोलन करना होगा
तेजस्वी यादव ने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए विधानसभा में कानून पारित किया, लेकिन वहां के राज्यपाल उनको अटका कर रखे हुए हैं. तमाम समान विचारधारा वाली पार्टियों को एकजुट होकर पिछले दरवाज़े से पिछड़ों की भलाई के लिए पारित कानूनों को अटकाने के विरुद्ध केंद्र के खिलाफ आंदोलन करना होगा. ताकि यथाशीघ्र आरक्षण लागू हो सके.
भाजपा शुरू से ही आरक्षण और पिछड़ा विरोधी रही है
डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा शुरू से ही आरक्षण और पिछड़ा विरोधी रही है. उसका चाल-चरित्र, नीति और नीयत हमेशा सामाजिक न्याय के खिलाफ रहा है. हमने पिछड़ों की आबादी के अनुपात में यूनिवर्सिटीज़, सरकारी नौकरियों एवं केंद्रीय संस्थानों में हिस्सेदारी तथा निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की सामूहिक मांग रखी. कहा कि सामाजिक न्याय के सरोकारों की धुरी की राजनीति ही धार्मिक उन्माद और साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की भाजपाई राजनीति का मुंहतोड़ जवाब दे सकती है.
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