झारखंड स्थापना दिवस (15 नवंबर) समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड की धरती पर आगमन हुआ. इस अवसर पर प्रधानमंत्री और राज्यपाल के साथ खूंटी के उलिहातू गांव में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करना और उनके वंशजों से मुलाकात करना काफी अविस्मरणीय रहा. झारखंड की धरती ऐसे अनेक वीर सपूतों की जननी रही है, जिनके त्याग और बलिदान की संघर्ष गाथा हमें राष्ट्र और राज्य के लिए कुछ करने की प्रेरणा देती है. हमें साहस और बल प्रदान करती है. अलग झारखंड के संघर्ष में अनगिनत लोगों ने अपनी शहादत दी है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम सभी राज्य का 23वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, लेकिन इस राज्य को लेने के लिए हमारे पूर्वजों ने लंबा संघर्ष किया. हम अपने पूर्वजों के सपनों का झारखंड बनाएं. यह चिंता की बात है कि राज्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है. देश का 42 प्रतिशत खनिज संसाधन यहां है. राज्य का 50 प्रतिशत हिस्सा जल- जंगल -जमीन और झाड़ से घिरा है. यहां कई बड़े औद्योगिक संस्थान हैं. फिर भी इसकी गिनती देश के पिछड़े राज्य में होती है. यहां के आदिवासी-मूलवासी सिर्फ गरीब ही नहीं हैं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, हर स्तर पर हाशिए पर हैं.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम सब जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड गठन के पूर्व तक हम विकास के दृष्टिकोण से उपेक्षित रहे, लेकिन हमने दृढ़ संकल्प के साथ राज्य की विकास यात्रा शुरू की और आज झारखंड अपनी ऊर्जा, क्षमता, कौशल एवं आत्मविश्वास के बल पर देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है. आगामी 3 वर्षों में लगभग 8 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा. इसी वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख आवास निर्माण की कार्रवाई तत्परता से की जा रही है. झारखंड के बच्चों को निजी विद्यालयों की तर्ज पर शिक्षा देने के लिए सीबीएसई से संबद्ध 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शुरू किए गए हैं. राज्य के वैसे छात्र जो 12वीं कक्षा के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संचालित की जा रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करते हुए विभिन्न कोटि के लगभग 38 हजार पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है. प्रतियोगी परीक्षाओं में स्वच्छ एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार द्वारा झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 विधानसभा से पारित कराया गया है. 2021 एवं 2022 की सफलता के बाद आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण का शुभारंभ किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम, अबुआ आवास योजना व मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना समेत कई योजनाओं व नीतियों का शुभारंभ किया. राज्यवासियों को 7042 करोड़ रुपए की 906 योजनाओं की सौगात दी. 18034 युवाओं को ऑफर लेटर दिया. 260 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति बांटकर लाभुकों को सशक्त और स्वावलंबी बनाने की राह दिखाई और खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर उनकी उपलब्धियों को सम्मान दिया.
मुख्यमंत्री ने झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन नीति के तहत 37वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों, झारखंड एशियाई वीमेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला टीम में शामिल झारखंड की खिलाड़ियों और अंतरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड बनाने वाले झारखंड के 70 खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया. इनमें लॉन बॉल के 11, तैराकी के 1, पेंचक सिलेट के 1, एथलेटिक्स के 3, वुशु के 8, रोइंग के 4, तीरंदाजी के 8, रोल बॉल के 12, हॉकी के 21 और फुटबॉल के 1 खिलाड़ी शामिल हैं.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में उद्यम, उद्यमियों और निवेश को बढ़ावा देने के लिए चार नई पॉलिसी लॉन्च की. इनमें एमएसएमई प्रोत्साहन नीति-2023, झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी-2023, झारखंड आईटी, डाटा सेन्टर और बीपीओ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन नीति-2023 और झारखंड निर्यात नीति -2023 शामिल है.
मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना का शुभारंभ किया. इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहीन परिवारों और कच्चे तथा जर्जर आवास में रहने वाले परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा. इस योजना के तहत अगले 3 वर्षों में 8 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा. इसमें वर्ष 2023-24 में 2 लाख, 24-25 में 3 लाख 50 हज़ार और 2025-26 में 2 लाख 50 हज़ार आवास बनाए जाएंगे. इसके लिए 16,320 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने लोगों को मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की सौगात दी. इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र, सुदूरवर्ती जनजातीय इलाकों और तलहटी में रहने वाले लोगों को पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल और जिला मुख्यालय आवागमन के लिए सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी. इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, दिव्यांग, एचआईवी संक्रमित, राज्य सरकार द्वारा विधवा पेंशन से आच्छादित महिला और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त झारखंड आंदोलनकारी को निःशुल्क बस परिवहन सेवा मिलेगी.
