PHOTOS: गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ केंद्र कर रहा सौतेला व्यवहार, गिरिडीह में बोले सीएम हेमंत सोरेन
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को गिरिडीह वासियों को 188 योजनाओं की सौगात दी है. कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्ति हो रही है. इस नियुक्ति में पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है. वहीं, विद्यालयों में क्वालिटी एजुकेशन के साथ खेलों पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है.
Jharkhand News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. राज्य सरकार जब भी केंद्र से किसी कार्य में मदद मांगती है, तो टालमटोल किया जाता है. मुख्यमंत्री बुधवार को डुमरी के केबी हाइस्कूल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे. हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर 79381.621 लाख रुपये की लागत वाली 188 योजनाओं की सौगात गिरिडीह जिले को दी. इसमें 6821.671 लाख रुपये की 28 योजनाओं का उद्घाटन और 72559.95 लाख रुपये की 160 योजनाओं का शिलान्यास शामिल हैं. वहीं, 15 हजार लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया. उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य सरकार के साथ पूर्व से ही ऐसा व्यवहार करते आ रहा है. एफसीआई के गोदामों में जो अनाज केंद्र सरकार से भेजी जाती थी, उसे बंद कर दिया गया है. इस कारण राज्य को बाजार से ऊंचे दामों पर अनाज खरीद कर लोगों को देना पड़ रहा है. राज्य सरकार ने जिस गति से विकास को बढ़ाया है, उस गति को पूरा करने में भाजपा को सात जन्म लेना पड़ेगा. सीएम ने कहा कि बड़े भाई जगरनाथ दा को कोरोना के वक्त हमलोगों ने बचा कर लाया, लेकिन लोगों की सेवा करते-करते वह हम सबों को छोड़ कर चले गये. उन्होंने जगरनाथ महतो को याद करते हुए कहा कि वह टाइगर थे और हमेशा टाइगर के नाम से ही जाने जायेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के अलग राज्य बने दो दशक से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार एवं कई अन्य क्षेत्र में राज्य वासियों की उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी. गरीबी और पिछड़ापन का टैग झारखंड के साथ जुड़ा रहा. लेकिन, हमारी सरकार विभिन्न चुनौतियों के बीच लगातार राज्य के विकास को गति देने का काम कर रही है. हम कोरोना काल में भी लोगों को जीवन और जीविका के साधन उपलब्ध कराए और अब झारखंड को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने के लिए पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं.
सिर्फ काम नहीं, पंचायत स्तर पर कार्याें की समीक्षा भी
हेमंत सोरेन ने कहा कि पहले की सरकारों की सारी योजनाएं कागजों पर ही दम तोड़ देती थीं. हमारी सरकार सिर्फ काम ही नहीं करती, बल्कि गांव-गांव, पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित कर कार्य की समीक्षा करती है. आज इसी का परिणाम है कि हर गांव के बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है. आज राज्य की कोई भी विधवा महिला ऐसी नहीं है, जिन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है. इसके अलावा सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है.
उन्होंने कहा कि राज्य में नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो चुका है. कई विभागों में बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं और आगे भी यह जारी रहेगा. प्रतियोगिता परीक्षाओं का रिजल्ट समय पर प्रकाशित हो और इसमें पूरी पारदर्शिता का ख्याल रखा जाए, इस बाबत अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं. अगर इसमे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है, तो आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
कई योजनाओं का उद्घाटन- शिलान्यास
इस अवसर पर 79381.621 लाख रुपये की लागत वाली 188 योजनाओं की गिरिडीह जिले को सौगात दी. इसमें 6821.671 लाख रुपये की 28 योजनाओं का उद्घाटन और 72559.95 लाख रुपये की 160 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है. वहीं, 15 हजार लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया.
मुख्यमंत्री ने पथ निर्माण विभाग द्वारा केबी रोड से तिरंगा चौक तक 19 किलोमीटर पथ के सुधार कार्य का किया उद्घाटन.
मुख्यमंत्री ने पंडरिया (ईदगाह मोड़) से लाचुडीह ( बांकी कला, सरैया करमे एवं लाचुरी होते हुए) पथ का मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य, 28 किलोमीटर लंबी बनपुरा से गोरहर पथ (एनएच -19) और सरिया – कोयरीडीह- कठवारा पथ ( 44.46 किलोमीटर) का किया शिलान्यास.
उत्पाद कार्यालय, गिरिडीह के नया भवन का उद्घाटन किया.
गिरिडीह जिला के तिसरी प्रखंड अंतर्गत चंदौली और बड़की नदी पर पुल निर्माण का उद्घाटन.
डुमरी प्रखंड में पब्लिक हेल्थ यूनिट भवन की आधारशिला रखी गई.
गिरिडीह, सरिया, देवरी, गांवा, जमुआ, धनवार, तिसरी, पीरटांड और गांडेय प्रखंड में उप–स्वास्थ्य केंद्र भवन की आधारशिला रखी गई.
सीएम हेमंत ने कहा कि हमारी सरकार समस्याओं को लटकाने की बजाए उसके निपटारे की नीति पर कार्य कर रही है. पारा शिक्षकों और सहायिका- सेविका के वर्षों से लंबित मांगों को पूरा करने का काम किया है, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल कर दी गई है. दूसरी तरफ, ‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम के मार्फत सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के दरवाजे पर पहुंचकर अधिकारियों ने आपकी समस्याओं का समाधान किया है और आपको विभिन्न योजनाओं से जोड़ा है.
फूंका डुमरी उपचुनाव का बिगुल, कहा- बेबी देवी के चुनाव में उतरने पर दिखायें ताकत
सीएम ने कहा कि अब राज्य के सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधाएं मिलेंगी. इसकी प्रक्रिया जोरों पर है. सीएम ने डुमरी उपचुनाव का बिगुल फूंकते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि लोग अपनी ताकत को दिखायें. यह ताकत जगरनाथ महतो की पत्नी बेबी देवी के चुनाव में उतरने पर दिखाते हुए स्वर्गीय महतो के अधूरे सपने को पूरा करने में आप सहयोग करेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब निजी विद्यालयों से भी बेहतर शिक्षा सरकारी विद्यालय में देंगे की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं. स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इसका उदाहरण है. यहां के शिक्षकों को आईआईएम से प्रशिक्षण दिलाया गया है, ताकि वे आधुनिक एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा बच्चों को दे सकें. इसके अलावा विद्यालयों में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है. वहीं, खेल और संगीत की भी पढ़ाई होगी.
उन्होंने कहा कि राज्य में खेल और खिलाड़ियों के विकास की दिशा में भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं.गांव -पंचायतों में खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं. पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है. विद्यालयों को खेल सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है. इसी कड़ी में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का भी झारखंड में आयोजन होगा.
कहा कि राज्य से रोजगार के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन होता है. इन मजदूरों के कल्याण एवं हितों के संवर्धन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. इसी कड़ी में विभिन्न राज्यों के साथ समझौता करने की कार्य योजना बनाई है. इसी कड़ी में महाराष्ट्र के साथ समझौता हो चुका है. यहां अब झारखंड के मजदूरों के लिए सेंटर होगा. यहां अधिकारी भी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे, जो मजदूरों की समस्याओं को सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वजन पेंशन योजना के तहत सभी बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को पेंशन दे रहे हैं, तो युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है. किसानों और पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री पशुधन योजना चल रही है, तो हड़िया- शराब बेचने वाली महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ने के लिए फूलो- झानो आशीर्वाद योजना है. पढ़ने वाली बच्चियों के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए मरङ गोमके छात्रवृत्ति योजना चल रही है.
उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर-पितांबर जल समृद्धि योजना और पंचायतों में खेल- खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए शहीद पोटो हो खेल विकास योजना है. इतना ही नहीं और भी कई योजनाएं हैं. आप इन योजनाओं से जुड़ें और अपने आपको स्वावलंबी बनाने के साथ राज्य के विकास में योगदान दें. इस मौके पर मंत्री हफीजुल हसन, मंत्री बेबी देवी, गांडेय विधायक सरफराज अहमद, बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह , योगेंद्र महतो (राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त) और मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे के साथ जिले के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक समेत जिला प्रशासन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे.