केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार का 2003-2023 तक का ‘रिपोर्ट कार्ड’ पिछले दिनों जारी किया और दावा कि इन वर्षों में बीजेपी सरकार ने राज्य के ऊपर से ‘बीमारू श्रेणी’ (पिछड़ेपन) का टैग सफलतापूर्वक हटाया है. ‘बीमारू राज्य’ कांग्रेस शासन की विरासत था. शाह के बयान के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया मामले पर आयी है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कांग्रेस से मध्य प्रदेश के 53 साल के शासन का रिपोर्ट कार्ड मांगने पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि वे हमसे क्या रिपोर्ट मांग रहे हैं ? वे हमें अपना 18 साल का हिसाब दें. उनको रिपोर्ट कार्ड नहीं बल्कि रेट कार्ड देना चाहिए कि किस चीज पर कितना पैसा लेना है.
इस महीने की शुरुआत में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मध्यप्रदेश को 50 प्रतिशत कमीशन के नियम से मुक्त करने के लिए उज्जैन में भगवान महाकाल से दैवीय हस्तक्षेप की मांग की थी.
मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मंगलवार को कहा कि सत्तारूढ़ बीजेपी राज्य में 20 साल के शासन के बावजूद गरीबों के कल्याण की बात कर रही है, इसका मतलब है कि उसके शासन में या तो लोग गरीबी से बाहर आ गये हैं या लोग गरीब होते गये हैं. कमलनाथ ने दावा किया, दोनों ही परिस्थितियों में यह बीजेपी सरकार की विफलता का परिणाम है.
आपको बता दें कि बीजेपी नेता अमित शाह ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम लिए बिना कटाक्ष किया था और कहा था कि मध्य प्रदेश के लोगों ने 2003 में ‘‘ मिस्टर बंटाधार ’’ की सरकार को हटाकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था. बीजेपी सरकार ने पिछले 20 वर्षों में राज्य को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी.
अमित शाह ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार का 20 साल का ‘रिपोर्ट कार्ड’ जारी किया. उन्होंने विपक्षी कांग्रेस से राज्य में अपने लगभग पांच दशक के शासन का रिपोर्ट कार्ड देने को भी कहा जिसपर कांग्रेस नेता कमलनाथ की प्रतिक्रिया आयी है.
