झारखंड के कल्याण हॉस्टल में कुक और नाइट गार्ड की जल्द होगी बहाली, दुमका में CM हेमंत सोरेन ने की घोषणा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका के मसलिया-रानीश्वर मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की नींव रखी. 1313 करोड़ की लागत से बनने वाले इस सिंचाई योजना को तीन साल में बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है. वहीं, सीएम ने कल्याण हॉस्टल में कुक और नाइट गार्ड की बहाली की घोषणा की है.
दुमका के मसलिया-रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार ने कल्याण छात्रावासों का कायाकल्प किया है. पहले कभी जिन छात्रावासों का रंग-रोगन नहीं हुआ करता था, आज वे सभी छात्रावास बिजली की रोशनी की तरह चमक रहे हैं. आज छात्रों के लिए परेशानी यह है कि वे खाना बनाएं कि पढ़ाई करें. उनकी सरकार हर छात्रावास के लिए रसोेइया व रात्रि प्रहरी बहाल करने जा रही है. भोजन का भी इंतजाम सरकार ही करेगी, ताकि छात्र-छात्राओं को घर से चावल और खाने का अन्य सामान न लेकर आना पड़े.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका जिले में पिछले कई दशकों से उठ रही सिंचाई परियोजना की मांग को पूरी की है. 1313 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले मसलिया-रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का गुरुवार को भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया. तीन साल की मियाद में बनकर पूरी होनेवाली यह परियोजना झारखंड में अपनी तरह की पहली और अनूठी परियोजना है, जिसमें न्यूनतम विस्थापन होगा और अधिकतम लाभ पहुंचेगा. इस परियोजना से मसलिया एवं रानीश्वर की 17 पंचायतों के 276 गांव के 22,283 हेक्टेयर यानी 55,000 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिल पायेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मसानजोर डैम बनने के दौरान ही करार हुआ था कि डैम से दो नहर बायां एवं दायां तट का निर्माण होगा. बायां तट तो बना, लेकिन दायां तट नहर की मांग तमाम प्रयासों के बाद भी एकरारनामा के अनुरूप पूरी नहीं हुई. ऐसे में उनकी सरकार ने तमाम अड़चनों को देखते हुए किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की यह पहल की है.
उन्होंने कहा कि स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट को बनने में 40 साल का वक्त लगा और 6000 करोड़ रूपये खर्च हुए. हजारों गांव डूबे. सिंचाई मिली तो महज 52,000 हेक्टेयर में. यह प्रोजेक्ट तीन साल में 1313 करोड़ में बनेगा और 22,883 हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित होगी. प्रोजेक्ट की वे खुद लगातार मॉनिटरिंग करेंगे.
शिलान्यास समारोह में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, महेशपुर विधायक प्रो स्टीफन मरांडी, शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन, जामा विधायक सीता सोरेन, दुमका विधायक बसंत सोरेन, लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश विलियम मरांडी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय चौबे, जल संसाधन विभाग के सचिव प्रशांत कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष जॉयस बेसरा, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विजय कुमार सिंह तथा मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक कुमार पिंटू, उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, एसपी अंबर लकड़ा आदि मौजूद थे.