आर्थिक सर्वेक्षण : भारत की आर्थिक स्थिति फिर तेज गति की ओर अग्रसर, 2026 में संतुलित विकास का अनुमान

Economic Survey 2025 : आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में बताया गया है कि भारत की आर्थिक स्थिति एक बार फिर तेज गति की ओर अग्रसर है. वैश्विक अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2024 में सभी क्षेत्रों में स्थिर लेकिन असमान वृद्धि का प्रदर्शन किया है. कई देशों में मंदी का रुख रहा, लेकिन भारत में स्थिर वृद्धि दर देखी गई.वित्त वर्ष 2026 की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण में संतुलित आर्थिक विकास की बात कही गई है.

Table of Contents

• क्या है आर्थिक सर्वेक्षण और इसकी जरूरत क्या है?
• भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था?
• कौन तैयार करता है आर्थिक सर्वेक्षण
  • पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था?
  • कब पेश किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण

Economic Survey 2025 : बजट 2025-26 से एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को देश का आर्थिक सर्वेक्षण (economic survey) संसद में पेश किया गया. इस आर्थिक सर्वेक्षण में देश की दशा और दिशा के बारे विस्तार से बताया गया है. आर्थिक सर्वेक्षण का दस्तावेज देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर वित्तमंत्रालय का दृष्टिकोण है. आर्थिक सर्वेक्षण पिछले वित्तीय वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था में हुए विकास की समीक्षा करता है. यह सरकार द्वारा संचालित प्रमुख विकास कार्यक्रमों का रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत करता है. 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में जिन विषयों पर फोकस किया गया है उनमें शामिल हैं-

• अर्थव्यवस्था की स्थिति
• मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता
• कीमतें और मुद्रास्फीति
• बाह्य क्षेत्र: समृद्धि के बीच स्थिरता
• मध्य अवधि परिदृश्य :भारत के लिए विकास दृष्टि
• जलवायु परिवर्तन और एनर्जी ट्रांजिशन
• सामाजिक क्षेत्र
• रोजगार और कौशल विकास
• कृषि और खाद्य प्रबंधन
• उद्योग : मध्यम और लघु
• सेवाएं : विकास के अवसरों को बढ़ावा देना
• अवसंरचना : संभावित विकास को प्रोत्साहन
• जलवायु परिवर्तन और भारत

क्या है आर्थिक सर्वेक्षण और इसकी जरूरत क्या है?

आर्थिक सर्वेक्षण वह दस्तावेज है, जिसके जरिए देश की सरकार संसद को यह बताती है कि देश के सामने किस तरह की वित्तीय चुनौतियां हैं और उनसे मुकाबले के लिए सरकार के पास योजनाएं क्या हैं. आर्थिक सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था का ट्रेंड भी बताया जाता है, यानी देश में उत्पादन, वितरण और वस्तुओं की खपत का क्षेत्र क्या है. देश का बजट बनाते वक्त जब नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं, तो आर्थिक सर्वेक्षण उसमें बहुत मदद करता है. इस सर्वेक्षण से यह पता किया जा सकता है कि देश के सामने जो चुनौतियां हैं उससे कैसे निपटा जाए और किस सेक्टर्स में कितने पैसे दिए जाएं. आर्थिक सर्वेक्षण जो ट्रेंड बताता है, उसके आधार पर देश की भावी नीति बनाई जाती है. आर्थिक सर्वेक्षण जीडीपी, विकास दर, मुद्रास्फीति, रोजगार और अन्य रुझानों पर अपने विचार भी देता है, जिसकी मदद से भविष्य की योजनाएं बनाईं जाती हैं.

भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था?

भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया था. उस वक्त आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट का ही हिस्सा होता था. केंद्रीय वित्तमंत्री जॉन मथाई ने देश का बजट प्रस्तुत किया था और उसमें उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण को भी शामिल किया था. उस सर्वेक्षण में यह बताया गया था कि देश का विकास कितना हुआ है. सर्वेक्षण में सरकार की नामाकियों की भी चर्चा थी. साथ ही यह भी बताया गया था कि पाकिस्तान के साथ 1948-49 में 117 करोड़ का आयात किया गया था और 83 करोड़ निर्यात किया गया था. 1964 से आर्थिक सर्वेक्षण बजट से अलग पेश किया जाने लगा.

कौन तैयार करता है आर्थिक सर्वेक्षण

देश का आर्थिक सर्वेक्षण वित्तमंत्री संसद में प्रस्तुत करते हैं. आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय का दस्तावेज है और इसे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है. वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में तैयार किया गया है. 2025 के आर्थिक सर्वेक्षण में देश की तमाम योजनाओं की डेवलपमेंट रिपोर्ट होगी और बजट की रूपरेखा भी काफी हद तक इसपर ही आधारित होगी. 2024-25 का बजट विकसित भारत की संकल्पना पर आधारित था और इसमें देश के चार वर्गों पर फोकस किया गया था, जो इस प्रकार हैं-

• किसान
• महिलाएं
• युवा
• गरीब

पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था?

भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया था. उस वक्त आर्थिक सर्वेक्षण बजट का ही हिस्सा होता था. 1964 से इसे अलग पेश किया जाने लगा.

कब पेश किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण

बजट से एक दिन पहले संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है.