पूर्णिया शहरी क्षेत्र में खास महाल की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं है. जिला प्रशासन खास महाल की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के दिशा में कवायद शुरू कर दी है. इसके तहत पूर्व लीजधारियों एवं उनके वारिसानों को अपने जमीन का नवीकरण कराने तथा अवैध कब्जा करने वालों पर अतिक्रमण वाद दायर करने का सिलसिला प्रारंभ कर दिया है.
जिला प्रशासन ने अवैध रूप से जमीन कब्जा करने वालों की भी चिह्नित कर लिया है. इसमें जिला खासमहल पदाधिकारी द्वारा पहले चरण में वार्ड नंबर 11 अन्तर्गत 149 पूर्व लीजधारियों एवं अवैध कब्जाधारी 174 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी की है. साथ ही संबंधित सभी अवैध कब्जाधारियों पर अतिक्रमण वाद की कार्रवाई अनु मंडल पदाधिकारी सदर के कोर्ट में प्रक्रिया रत है.
बता दें कि खास महाल लीजधारियों में प्राय: का लीज कई वर्ष पूर्व समाप्त हो गया है. लीज नवीकरण में लीज धारी व उनके वारिशान की कभी अभिरुचि नहीं रही है, वही जिला प्रशासन ने भी इस दिशा में अब तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया है. इस कारण अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया.
प्रशासनिक उदासीनता का लाभ लेते हुए पूर्व लीजधारी व उनके वारिशान तथा अबैध जमीन कब्जाधारियों ने शहर के मुख्य स्थल पर मॉल, होटल, सिनेमा हॉल एवं मार्केटिंग कम्पलेक्स बनाकर लाखों की मासिक कमाई कर रहे है, वही सरकार को एक रूपये भी राजस्व के नाम पर प्राप्त नहीं हो रहा है. प्रशासनिक स्तर से मिली जानकारी के अनुसार, पूर्व लीजधारियों व उनके वारिशानों द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर इनके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं बिहार खास महाल मैनुअल 1953 व बिहार खास महाल नीति 2011 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाना तय है.
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शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर जहां खास महाल या बिहार सरकार की जमीन है. उसपर भू-माफियाओं की पैनी नजर आज भी है. अंचल कार्यालय व पूर्णिया रिकार्ड रूम को अपने कब्जे में लेकर धड़ल्ले से खासमहाल व बिहार सरकार की जमीन पर कब्जा कर गलत कागजात बना बाहरी व्यक्ति के हाथ ऊंची कीमत पर जमीन को बेचा जा रहा है. इस खरीद फरोख्त के कारोबार में स्थानीय सफेदपोश नेता, प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी, तथाकथित पत्रकार, डाक्टर व वकील भी शामिल हैं.
खास महाल जमीन पर अबैध कब्जा कर शानदार होटल, मॉल एवं मार्केटिंग कम्पलेक्स तैयार कर भू-माफियाओं ने किराया पर लगाकर प्रतिमाह करोड़ों की राशि की कमाई कर रहे हैं. नियमानुकूल सरकार वैसे अवैध कब्जाधारियों से होटल, मॉल एवं मार्केटिंग कम्पलेक्स को जब्त कर अपने अधीन ले लेती है. इन मार्केट कम्पलेक्स को जरुरतमंद बेरोजगारों के बीच किराया पर उपलब्ध करा देने से जहां सरकार को राजस्व की वृद्धि होगी.
