रांची : केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शुक्रवार को रांची में कहा कि जिन लोगों की जमीन कोयला खनन के लिए ली गयी है, उन्हें बीसीसीएल में नौकरी मिलेगी. वहीं, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कोयला मंत्री से मांग की कि खनन क्षेत्रों में लोगों को धूल भरी जिंदगी से आजादी दिलाने में कोयला मंत्रालय मदद करे. साथ ही कहा कि जहां खनन पूरा हो चुका है, उन खदानों को भरकर वहां पार्क बनायें. उन जगहों पर लोगों को बसायें.
श्री दास ने कहा कि खनन नीति के तहत कोयला निकालने के बाद खदानों को भरकर वहां पार्क, पब्लिक यूटिलिटी आदि विकसित करना है. लेकिन, कोयला कंपनियां नियमों की अनदेखी कर रही हैं. खनन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के क्रम में आम लोगों से बातचीत के दौरान ये बातें उनके संज्ञान में आयी हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि धूल के कारण झारखंड के लोगों को बीमारियां हो रही हैं. दूषित जल पीना पड़ रहा है. वैसे सभी माइंस, जिनमें खनन कार्य पूरा हो चुका है, उसे भरकर पार्क बनायें. उसे विकसित कर वहां स्थानीय लोगों को बसाया जाये. इससे लोगों को धूल से भी मुक्ति मिलेगी और सरकार को भी लोगों को बसाने के लिए जमीन मिलेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल इंडिया एवं इसकी सहयोगी कंपनी कोयला खनन क्षेत्र में परिवहन तथा संलग्न कार्यों में उस खनन क्षेत्र के विस्थापित लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि झारखंड में कोयले का अकूत भंडार होने के बाद भी यहां के लोग गरीब हैं. राज्य सरकार लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे रही है.
श्री दास ने कहा कि कोयला मंत्रालय झारखंड सरकार की इकाई जेएसएमडीसी को कोल ब्लॉक आवंटित करे, जिसके जरिये छोटे-छोटे उद्योगों को निर्बाध कोयले की सप्लाई की जा सके. कुटीर उद्योगों से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा. उनके जीवन स्तर में बदलाव आयेगा. राज्य सरकार इन्हें हुनरमंद बनाने के लिए कौशल विकास केंद्र खोलेगी, जहां लोग प्रशिक्षण लेकर रोजगार व स्वरोजगार से जुड़ सकेंगे.
लोक कल्याण का काम करें कोयला कंपनियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र का दौरा करने के दौरान उन्हें कई शिकायतें मिली हैं. उन्हें बताया गया है कि कोयला कंपनियों ने खनन के लिए लोगों से जमीन तो ली, लेकिन उनसे किये वादे पूरे नहीं किये. कोयला मंत्रालय उन कंपनियों को वादा पूरा करने का निर्देश दे तथा खनन क्षेत्र में लोक कल्याण के लिए सुनियोजित कार्यक्रम चलाये. इस कार्य में राज्य सरकार हरसंभव सहायता करेगी.
जिनकी जमीन ली गयी, बीसीसीएल उन्हें नौकरी देगी
केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि कोयला खनन के लिए जिन लोगों की जमीनें ली गयी हैं, उन्हें अपने क्षेत्र में बीसीसीएल नौकरी देगी. परिवार के एक सदस्य को योग्यता और अर्हता के आधार पर उन्हें नौकरी मिलेगी.
स्पोर्ट्स एकेडमी का होगा विस्तार
बैठक में स्पोर्ट्स एकेडमी को और विस्तारित करने का निर्णय लिया गया. साथ ही कोयला मंत्री ने कोल इंडिया और इसकी सब्सिडियरी कंपनी के माध्यम से सीएसआर के तहत राज्य सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप कार्य कराने पर अपनी सहमति दी. बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, खान विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी, सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह एवं कोयला मंत्रालय के वरीय अधिकारी उपस्थित थे.
