झारखंड कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई बत्ता (डीए) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. जिससे राज्य के 19,3000 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. अब इनका डीए 34 से बढ़कर 38% हो जायेगा.
राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01 जुलाई, 2022 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई. दिनांक 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से महंगाई भत्ते की दर को 34% की वृद्धि दर से बढ़ा कर 38% के रूप में स्वीकृत किया गया है.
झारखंड मंत्रालय में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. एक तरफ जहां हेमंत सोरेन कैबिनेट ने राज्य के कर्मियों के महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि को मंजूरी दी है, वहीं पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि को भी स्वीकृति दी है.
नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन एवं 14वें वित्त आयोग अंतर्गत निर्मित सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों, मोड्यूलर शौचालयों / मूत्रालयों के संचालन एवं रख रखाव को लेकर सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन से झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत योजना हित में मनोनयन के आधार पर सेवा लेने की स्वीकृति दी गई.
इसके अलावा झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 की कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दी गई. झारखंड की जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के क्रम में जनजातीय समुदाय के पवित्र स्थल यथा सरना/जाहेरस्थान/हड़गड़ी/मसना का संरक्षण एवं विकास योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई.
