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झारखंड: बालू घाटों के टेंडर का मार्ग प्रशस्त, दो दिसंबर तक 24 जिलों में टेंडर जारी करने का आदेश

खान विभाग के अनुसार इस समय राज्यभर में 796 बालू घाट हैं. इनमें केवल 27 बालू घाटों की ही निविदा हो सकी है. जहां से अभी वैध तरीके से बालू का उठाव हो रहा है. शेष जगहों के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है.

रांची: बालू घाटों के टेंडर का मार्ग प्रशस्त हो गया है. खान विभाग ने राज्य के सभी 24 जिलों में बालू घाटों के लिए दो दिसंबर तक हर हाल में टेंडर जारी करने का निर्देश दिया है. इसके बाद अब तक गोड्डा, चाईबासा, रामगढ़, हजारीबाग जैसे जिलों में टेंडर निकल भी चुके हैं. रांची में 19 बालू घाटों का टेंडर भी अगले कुछ दिन तक जारी होने की संभावना है.

दर को लेकर था विवाद, मामला सुलझाया गया

गौरतलब है कि पूर्व में खान विभाग के जेएसएमडीसी द्वारा बालू घाटों से बालू निकालने की दर 83 रुपये प्रति घन मीटर(एमक्यू) रखी गयी थी. इस आधार पर जिलों में चयनित माइंस डेवलपर ऑपरेटर( एमडीओ) के बीच फायनेंशियल टेंडर निकाला गया. पर टेंडर में चयनित एमडीओ सरकार द्वारा निर्धारित दर से काफी कम दर यानी 10 रुपये प्रति घन मीटर से लेकर 20 रुपये प्रति घनमीटर की दर कोट कर रही थी. जिसके कारण टेंडर फाइनल नहीं हो सका था. विभाग ने गड़बड़ी की आशंका जताते हुए सभी जिलों में टेंडर पर रोक लगा दी थी. इसके बाद सरकार ने बालू निकासी की न्यूनतम दर तय करने के लिए एक कमेटी गठित कर दी थी. कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इसकी समीक्षा की गयी. इसके बाद न्यूनतम दर 52 रुपये प्रति घनमीटर तय की गयी. यानी एक घनमीटर बालू निकालने पर एमडीओ को 52 रुपये दिये जायेंगे. पर इसमें कम दर डालने वालों के लिए प्रावधान भी तय किये गये हैं. 52 से 42 रुपये के बीच दर कोट करनेवाले एमडीओ को बालू के कुल रिजर्व काे मूल्यांकन का 20 प्रतिशत अतिरिक्त राशि एडवांस में देनी होगी. वहीं 31 से 41 के बीच दर कोट करनेवालों को कुल रिजर्व का 50 प्रतिशत अतिरिक्त राशि एडवांस में देनी होगी. वहीं 31 रुपये से कम कोट करने पर कुल रिजर्व का 80 प्रतिशत राशि भुगतान करनी होगी. बताया गया कि रांची में भी इसी शर्त पर टेंडर जारी की जा रही है. रांची में 19 घाटों के लिए पहले चरण में टेंडर जारी किया जायेगा.

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राज्य में हैं 796 बालू घाट

खान विभाग के अनुसार इस समय राज्यभर में 796 बालू घाट हैं. इनमें केवल 27 बालू घाटों की ही निविदा हो सकी है. जहां से अभी वैध तरीके से बालू का उठाव हो रहा है. शेष जगहों के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है.

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