रांची : इंटरमीडिएट स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के पंचायत सचिव पद के अभ्यर्थियों ने अविलंब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करनेे की मांग की है. अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को त्वरित कार्रवाई करने का आदेश देने की मांग की है. बताया गया कि कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2017 में 3088 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की थी, जो अब तक लंबित है.
27 अगस्त से 31 अगस्त तथा तीन सितंबर से लेकर सात सितंबर 2019 तक सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो चुका है. लगभग आठ माह का समय बीतने केे बाद भी आयोग ने फाइनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है. अभ्यर्थी रिजल्ट की आशा में अन्य परीक्षाओं की तैयारी भी ठीक से नहीं कर पा रहा हैं.
