Ranchi News: रांची में हरमू चौक से सहजानंद चौक, किशोरगंज चौक होते हुए रातू रोड चौराहा तक डबल डेकर फ्लाइओवर (Double decker flyover) बनेगा. इस कार्य के लिए कंसल्टेंट का चयन कर लिया गया है. रांची की कंपनी स्पर्श को डीपीआर बनाने की जिम्मेवारी दी गयी है. कंपनी एक माह में डीपीआर तैयार करेगी. डबल डेकर फ्लाइओवर बनने से एक से आना और दूसरे से जाना होगा. पथ निर्माण विभाग का उद्देश्य है कि कम से कम जमीन लेनी पड़े. लक्ष्य रखा गया है कि नये साल में टेंडर से लेकर अन्य काम हो जायें. इसके बाद काम शुरू कराया जायेगा
हरमू रोड में फ्लाइओवर निर्माण के लिए पहले भी तीन बार योजना बनी है. सबसे पहले राज्य गठन के तुरंत बाद डीपीआर तैयार किया गया था. तब पथ विभाग के मंत्री सुदेश महतो थे. उस समय डीपीआर बनाने का काम कोलकाता की कंपनी को दिया गया था, पर मामला लटका रह गया. कुछ साल बाद फिर फ्लाइओवर निर्माण को लेकर सुगबुगाहट हुई, पर बात आगे नहीं बढ़ी. दो साल पहले नगर विकास विभाग की ओर से योजना बनी थी. रातू रोड फ्लाइओवर और हरमू फ्लाइओवर को रातू रोड मुख्य चौराहा में जोड़ना था. बात काफी आगे बढ़ गयी, पर राजभवन की जमीन लेने के मामले सहित अन्य वजहों से इस योजना को स्थगित कर दिया गया. अब फिर से इस दिशा में पथ विभाग आगे बढ़ा है.
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इस फ्लाइओवर के बन जाने से राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मुख्य न्यायाधीश समेत अन्य वीआइपी के साथ-साथ आमलोग ऊपर ही ऊपर सहजानंद चौक या हरमू चौक की ओर निकल जायेंगे. उन्हें रातू रोड चौराहा, शनि मंदिर, किशोरगंज चौक के जाम में फंसना नहीं पड़ेगा. वहीं, ट्रैफिक पुलिस को वीवीआइपी मूवमेंट के दौरान रोड खाली नहीं कराना पड़ेगा.
रिंग रोड फेज सात से मनातू होते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय को जानेवाली सड़क का निर्माण होगा. इसके लिए जमीन का अधिग्रहण किया जायेगा. ऐसे में 41 रैयतों को नोटिस जारी की गयी है. कांके अंचल के मनातू मौजा में थाना संख्या-76 की जमीन ली जायेगी. रैयतों से कहा गया है कि वे 60 दिनों में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के समक्ष अपनी आपत्तियां दे सकते हैं. यह भी कहा गया है कि अब जमीन की खरीद-बिक्री नहीं होगी. इस सड़क के निर्माण के लिए पथ निर्माण विभाग को 6.885 एकड़ जमीन की आवश्यकता है. इंजीनियरों ने बताया कि योजना पहले ही स्वीकृत कर ली गयी थी, पर जमीन नहीं मिलने से निर्माण नहीं हो सका था. राज्यपाल ने भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. वहीं, उपायुक्त के स्तर पर भी इस दिशा में कार्रवाई करने को कहा गया था. अब नोटिस जारी कर भू-अर्जन की कार्रवाई की जायेगी.
रांची. रांची स्टेशन के री-डेवलपमेंट काे लेकर 16 अक्तूबर से मेन रोड स्थित ओवरब्रिज के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जायेगा. इस दौरान रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बने 50 कच्चे व पक्के मकानों और दुकानों को चिह्नित किया गया है. रेल प्रबंधन व आरपीएफ द्वारा अतिक्रमण करनेवाले लोगों को नोटिस देने का कार्य शुरू कर दिया गया है. रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन से मजिस्ट्रेट और जवानों की मांग की गयी है. अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के लिए पूर्व में ही सर्वे कराया गया था. मालूम हो कि रांची स्टेशन के री-डेवलपमेंट का कार्य 447 करोड़ से होना है. आके कंस्ट्रक्शन को कार्य आवंटित किया गया है. माह के अंत तक काम शुरू होगा. रांची रेलवे स्टेशन री-डेवलपमेंट का कार्य तीन वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
