Jharkhand News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से एक-दो दिनों में अवैध खनन की जांच के दौरान मिले तथ्यों की सूचना राज्य सरकार के साथ साझा की जायेगी. साथ ही इस मामले में पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की जायेगी. ईडी द्वारा पीएमएलए की धारा-66(2) के तहत साझा की जानेवाली यह पांचवीं सूचना होगी.
1000 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध खनन और मनी लॉउंड्रिंग का अनुमान
मदन लाल चौधरी बनाम केंद्र सरकार के मामले में कोर्ट द्वारा दिये गये फैसले के आलोक में ईडी द्वारा जांच में मिले तथ्यों और सबूतों से संबंधित सूचनाएं राज्य सरकार के साथ साझा की जाती हैं. ईडी ने बरहरवा टोल विवाद में दर्ज प्राथमिकी को इसीआइआर के रूप में दर्ज करने के बाद साहिबगंज में अवैध खनन की जांच शुरू की. जांच मेंं मिले तथ्यों के आधार पर ईडी ने सिर्फ इसी जिले में 1000 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध खनन और मनी लॉउंड्रिंग का अनुमान किया है.
ईडी ने 47 ठिकानों पर मारा था छापा
ईडी ने जांच के दौरान कुल 47 ठिकानों पर छापा मारा. छापामारी में मिले तथ्यों के आधार पर विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश, बच्चू यादव, पशुपति नाथ यादव, टिंकल भगत और भगवान भगत को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. इन अभियुक्तों में से पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश, बच्चू यादव और पशुपति नाथ यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा चुका है. वहीं, अवैध खनन के आरोपी राजेश यादव उर्फ दाहू यादव, सुनील यादव और अन्य के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट द्वारा गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा चुका है. हालांकि, इन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है.
प्रेम प्रकाश मामले में बढ़ सकती हैं पुलिस अधिकारियों की मुश्किलें
ईडी ने छापामारी के दौरान पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश के घर से दो एके-47 राइल और 60 गोलियां जब्त की थीं. जब्त हथियार सीएम आवास की सुरक्षा में तैनात जवानों के नाम पर आवंटित था. हालांकि, इस मामले में प्रशासनिक स्तर पर अब तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है. ईडी द्वारा हथियार मिलने की सूचना राज्य सरकार के साथ साझा करने पर पुलिस अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
इससे पहले ईडी ने राज्य सरकार के साथ चार बार साझा की है सूचना
इससे पहले चार मामलों में ईडी ने राज्य सरकार के साथ सूचनाएं साझा की हैं. इसमें पूजा सिंघल व अन्य, राजस्व कर्मचारी व अन्य, बीरेंद्र राम व अन्य के अलावा छवि रंजन व अन्य से जुड़ी सूचनाएं शामिल हैं. सरकार ने इन सूचनाओं के आलोक में बीरेंद्र राम व अन्य और राजस्व कर्मचारी व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे चुकी है. शेष मामले सरकार के पास विचाराधीन हैं.
