रांची : भोजन का अधिकार अभियान झारखंड के सदस्यों ने ग्रीन राशन कार्ड के लिए आवेदन देने की समय सीमा बढ़ा कर अक्तूबर तक करने की मांग की है. इसे लेकर अभियान के सदस्यों ने राज्य के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव को ज्ञापन दिया है. अभियान के ज्यां द्रेज, बलराम, अशर्फी नंद प्रसाद, सोलोमन, स्वाति नारायण व प्रत्यूष एस की ओर से ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 15 लाख अतिरिक्त व्यक्तियों को राशन कार्ड जारी करने जा रही है.
उधर, 10 लाख से अधिक आवेदन झारखंड में पहले से ही लंबित है. सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पात्र परिवार को योजना में शामिल किया जाये. अभियान के सदस्यों ने मंत्री को अवगत कराया कि आवेदन के लिए 30 सितंबर का डेडलाइन भी काफी कम है. इससे कई गरीब जरूरतमंद लोग छूट जायेंगे. यहां तक की ऑनलाइन आवेदन के लिए कोई एक्टिव लिंक नहीं है. ऐसे में लिंक को तत्काल एक्टिव किया जाये. सदस्यों ने मंत्री को बताया कि 15 लाख व्यक्तियों का चयन कैसे होगा, यह स्पष्ट नहीं है.
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मंत्री को बताया गया कि जो लोग अंत्योदय कार्ड के पात्र हैं, उन्हें ग्रीन कार्ड से कम राशन मिलेगा. ग्रीन राशन कार्ड के आवेदन सत्यापन और मंजूरी की पूरी प्रक्रिया भी भ्रामक है. गरीबों के लिए इसे समझना भी मुश्किल होगा. ऐसे में आवेदन प्रक्रिया का व्यापक प्रचार किया जाये. पात्रता मानदंडों को सरल शब्दों में लिखा जाये. चयन प्रक्रिया में एससी-एसटी आवेदकों को प्राथमिकता दी जाये. पूरी प्रक्रिया के लिए स्पष्ट और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया जाये. दाल, तेल और नमक वितरण को योजना में शामिल किया जाये. कई अन्य मांगें मंत्री के समक्ष रखी गयीं.
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1.32 लाख को मिलेगा खाद्य योजना का लाभ : राज्य में 15 नवंबर से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया जायेगा. इसके तहत लाभुकों को एक रुपये प्रति किलो की दर से पांच किलो अनाज मिलेगा. राशन कार्ड बनाने के लिए 24 सितंबर को रांची जिले के सभी प्रखंडों में कैंप लगाये जायेंगे. योजना के तहत जिले के 1,32,514 लोगों को लाभ दिया जाना है. लोग aahar.jharkhand.gov.in पोर्टल पर भी आवेदन कर सकते हैं.
Post by : Pritish Sahay