सीएम हेमंत सोरेन ने सीएम सपोर्ट योजना के तहत पेट्रोल सब्सिडी योजना का शुभारंभ किया और पांच लाभुकों को सांकेतिक तौर पर सब्सिडी का चेक प्रदान किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर जो वादा किया था कि गरीब एवं जरुरतमंद दो-पहिया वाहन धारकों को महंगाई से राहत देने के लिए 26 जनवरी से 25 रुपये प्रति लीटर की दर से पेट्रोल पर अनुदान दिया जायेगा. इसकी शुरुआत आज से हो रही है.
राज्य में न्याय और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार प्रभावी कदम उठा रही है. इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक, 2021 पारित किया है. प्रदेश में फैले विभिन्न माफियाओं और अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. सरकार के इन प्रयासों से आमजनों में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा हुआ है.
सीएम श्री सोरेन ने कहा कि हमारे राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने एवं स्थापित इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए नई झारखंड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति-2021 लागू की गई है. प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, खनिज तथा वस्त्र आधारित उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
युवाओं को प्रशिक्षण देकर निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार ने HCL कंपनी के साथ MoU किया है. इसके तहत 12वीं पास छात्र एवं छात्राओं को IT सेक्टर में रोजगार देने के Pass Placement Linked Training Programme (TECHBEE) से जोड़ा जायेगा. TECHBEE HCL में योग्य छात्र/छात्राओं का चयन कर उन्हें एक वर्ष की ट्रेनिंग दी जायेगी. ट्रेनिंग के उपरांत प्रशिक्षित युवाओं को HCL में ही नौकरी मिल सकेगी.
झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में इस प्रावधान को शिथिल किया गया है, ताकि राज्य के आरक्षण नीति से आच्छादित होने वाले छात्रों का सरकार के अधीन नियोजन में दावा सुरक्षित रह सके. सेवा शर्त नियमावलियों के गठन एवं संशोधन के उपरांत अब तक 4,142 रिक्त पदों पर नियुक्ति संबंधी आग्रह झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गयी है.
राज्य सरकार द्वारा वर्षों से लंबित रहे रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को गति प्रदान करने हेतु विभिन्न नियुक्ति नियमावलियों एवं परीक्षा संचालन नियमावलियों के गठन/संशोधन की कार्रवाई की गयी है. राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी में अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न नियुक्ति/परीक्षा संचालन नियमावली अंतर्गत अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के रूप में अभ्यर्थियों का मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है. अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना भी अनिवार्य किया गया है.
हमने सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की है, जो सरकार के कल्याणकारी दायित्वों के निर्वहन में एक महत्वपूर्ण कदम है. क्षेत्र भ्रमण के क्रम में मुझे यह जानकारी मिलती थी कि सीमित लक्ष्य के कारण लाखों की संख्या में जरूरतमंद वृद्धजनों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा. यह देखकर मुझे पीड़ा होती थी और मैंने दो वर्ष पूर्व यह संकल्प लिया था कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, तो हम इसका स्थायी निदान करेंगे, अब हमने यह निर्णय लिया है कि Tax-Net की श्रेणी में आने वालों को छोड़कर शेष सभी वृद्धजन इस योजना का लाभ पाने के पात्र होंगे.
असंगठित श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है. इस पोर्टल पर झारखंड के कुल 80 लाख से अधिक श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है. इसके तहत निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक, घरेलू मजदूर, कृषि श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले एवं अन्य सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूर सम्मिलित हो सकेंगे.
झारखंड के प्रवासी श्रमिकों के सुरक्षित प्रवास एवं प्रवासन के लिए Safe and Responsible Migration Initiative कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है. यह कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दुमका, गुमला एवं पश्चिमी सिंहभूम में चलाया जायेगा. इसके माध्यम से अगले 18 माह के अंदर झारखंड से मजदूरों के प्रवास से जुड़ी सभी समस्याओं का अध्ययन करके एक ‘समग्र प्रवासन नीति’ तैयार की जायेगी, जिससे भविष्य में प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं का निदान करने में सुविधा होगी.
राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं को ध्यान में रखते हुए मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षण व्यवस्था हेतु सामग्रियों को विकसित किया गया है. हमने विभिन्न जिलों के 250 विद्यालयों को विशेष रूप से चिह्नित करते हुए प्रायोगिक तौर पर मातृभाषा आधारित शिक्षण व्यवस्था लागू करने की योजना तैयार की है. इस योजना के फलाफल के आधार पर अन्य विद्यालयों में भी इस व्यवस्था को लागू किया जायेगा. इसका सीधा लाभ हमारे राज्य के उन बच्चों को मिलेगा जो मातृभाषा में पढ़ाई नहीं होने के कारण विद्यालय जाना छोड़ देते थे.
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा का परिणाम उत्साहवर्द्धक रहा है. मैट्रिक बोर्ड में 96 प्रतिशत छात्रों ने सफलता प्राप्त की है, जबकिसंताल परगना प्रमंडल में कुल 95 प्रतिशत छात्रों ने सफलता हासिल की है. महामारी की कठिन घड़ी में मैं इस बेहतरीन उपलब्धि के लिए राज्य के शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को बधाई देता हूं.
विगत दो साल से कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण हमें विद्यालयों को बंद रखने हेतु बाध्य होना पड़ा है. महामारी में कमी होने की स्थिति में कक्षा 06 से 12 के विद्यालय खोले गये थे, लेकिन महामारी बढ़ने के कारण विद्यालयों को पुन: बंद करना पड़ा है. महामारी की इस घड़ी में भी हमने अपने विद्यार्थियों के लिए ऑन-लाईन शिक्षा की व्यवस्था डीजी-साथ कार्यक्रम के तहत की है.
दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि संथाल परगना प्रमण्डल में 20 उत्कृष्ट विद्यालयों के निर्माण के लिए लगभग 72 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. इन विद्यालयों में सभी आवश्यक मूलभूत संरचनाओं के विकास के साथ-साथ पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था भी की जायेगी.
रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल रमेश बैस ने किया झंडोत्तोलन. इस मौके पर राज्यपाल ने परेड की सलामी ली. वहीं, आकर्षक झांकी भी निकाली जा रही है.
