मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में चल रही यूपीए गठबंधन की सरकार 29 दिसंबर को अपने तीन साल पूरा करने जा रही है. हालांकि, इस मौके पर किसी बड़े समारोह का आयोजन नहीं किया जायेगा. प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय के नये सभागार में मुख्य समारोह का आयोजन किया जायेगा. इस मौके पर राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच लगभग 1200 करोड़ रुपये का वितरण करेगी. लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि पहुंचायी जायेगी.
इस दिन प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे अनुसूचित जाति, पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्ग के 25 लाख छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि उनके बैंक एकाउंट में डाली जायेगी. इसमें कक्षा एक से लेकर 10वीं तक की विद्यार्थी शामिल होंगे. राज्य के 10 लाख किसान परिवारों को सूखा राहत राशि सौंपी जायेगी. वहीं, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 5.60 लाख बच्चियों को सहायता राशि प्रदान की जायेगी.
लाभुकों के रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन समेत तकनीकी पहलुओं की तैयारी पूरी की जा चुकी है. मुख्य समारोह के दौरान मुख्यमंत्री बटन दबा कर लाभुकों के बैंक खाते में राशि हस्तांतरित करेंगे. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सूचना प्रौद्योगिकी व ई-गवर्नेंस विभाग के प्रगति पोर्टल और पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल का शुभारंभ भी करेंगे. राज्य सरकार के विभिन्न प्रोजेक्ट की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की जायेगी. माैके पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मॉडल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का ऑनलाइन उदघाटन भी किया जायेगा.
इस योजना के तहत आठवीं एवं नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली लाभार्थी लड़कियों को 2500 रुपये और 10वीं, 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाली को 5000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. इसके अलावा 18 साल की आयु पूरी कर लेने के बाद लाभार्थी बालिकाओं को 20000 रुपये का एकमुश्त अनुदान भी दिया जायेगा. एकमुश्त अनुदान की राशि को बालिकाएं अपनी उच्च शिक्षा या शादी में इस्तेमाल कर सकती हैं.
इसके तहत कक्षा एक से पांच के छात्रों को 1500 रुपये, कक्षा छह से आठ के विद्यार्थियों को 2500 रुपये और कक्षा नौ व 10वीं के छात्र-छात्राओं को 4500 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी.
