रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वह दिन बीत गया जब खंडहर जैसे छात्रावास में रहने को विवश थे वंचित वर्ग के विद्यार्थी. अब वे सुसज्जित छात्रावासों में रहेंगे. जहां सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी. राज्य गठन के बाद से जीर्णोद्धार की बाट जोह रहे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक छात्रावासों के जीर्णोद्धार का काम शुरू हो चुका है.
टूटे फर्श, बरसात में छत से टपकता पानी, जीर्ण-शीर्ण खिड़कियां और दरवाजे, वर्षों से रंग- रोगन को तरसते छात्रावासों के भवन, अब कल की बात हो गयी है.आदिवासी छात्रावास आधुनिक आधारभूत संरचना से सुसज्जित नजर आने लगा हैं. जहां चमचमाता फर्श, स्वच्छ शौचालय, लाइब्रेरी, पानी व बिजली की व्यवस्था है.
ऐसे 593 छात्रावासों में से 234 छात्रावासों को नया स्वरूप मुख्यमंत्री के आदेश के बाद प्रदान कर दिया गया है. इनमें अनुसूचित जनजाति के 42, अनुसूचित जाति के 96, पिछड़ा वर्ग के 47 और 92 अल्पसंख्यक छात्रावास शामिल हैं. वहीं 221 छात्रावासों का जीर्णोद्धार कार्य दो वर्ष में पूरा करना है. वर्ष 2022 -23 में 139, 2023-24 में 82 छात्रावासों का जीर्णोद्धार कार्य प्रस्तावित है.
राज्यपाल का लिफाफा शादी का फूफा बन गया है. कब किधर नाराज हो जाये, पता ही नहीं चल रहा. महामहिम का लिफाफा कब खुलेगा, यह तो महामहिम और चुनाव आयोग ही जानते हैं. यह बात सीएम हेमंत सोरेन ने बरहरवा में कही. कहा कि राज्य में अलग-अलग स्थानीय व नियोजन नीति की मांग हो रही थी, हमने 1932 खतियान आधारित स्थानीय व नियोजन नीति लायी.
