Jharkhand News: जल जीवन मिशन के तहत झारखंड में चल रही 18,451 करोड़ की ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की गुणवत्ता की जांच इसी माह (मार्च) से थर्ड पार्टी एजेंसी करेगी. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से एजेंसी का चयन कर लिया गया है. अंतिम प्रक्रिया पूरी की जा रही है. इस माह से थर्ड पार्टी एजेंसी पेयजलापूर्ति योजना में उपयोग होने वाले उपकरणों, उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा के उपाय समेत कार्य में लगे कर्मियों के मानदेय पर भी नजर रखेगी.
केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के निर्देश पर थर्ड पार्टी एजेंसी का चयन किया गया है. एजेंसी का चयन अगले तीन वर्ष के लिए किया गया है. विभाग ने झारखंड में चल रही ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं को 9 जोन में बांटा है. हर जोन में एक-एक थर्ड पार्टी एजेंसी विभाग की चल रही योजनाओं की गुणवत्ता देखेगी. साथ ही अपने सुपरविजन में गुणवत्ता सुनिश्चित करायेगी. एजेंसी सिंगल विलेज स्कीम और मल्टी विलेज स्कीम पर भी अपनी नजर रखेगी.
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वर्ष 2024 तक झारखंड के सभी घरों में नल से जल पहुंचाने के लिए 18491 करोड़ की ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना पर काम होना है. इसके तहत राज्य के 59.23 लाख घरों तक पाइपलाइन से शुद्ध पेयजल पहुंचाना है. अब तक झारखंड में 11 लाख घरों तक ही जल पहुंच पाया है. देश के अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड की प्रगति काफी धीमी है.
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कार्यक्षेत्र जिला राशि
जोन-1 आदित्यपुर व जमशेदपुर 762.45
जोन-2 चाईबासा, चक्रधरपुर व सरायकेला 1549.62
जोन-3 धनबाद, चास, तेनुघाट व गिरिडीह 2327.14
जोन-4 हजारीबाग, चतरा, रामगढ़ व तिलैया 2176.59
जोन-5 देवघर, मधुपुर, जामताड़ा व गोड्डा 2355.46
जोन-6 दुमका, पाकुड़ व साहिबगंज 3541.99
जोन-7 मेदिनीनगर, गढ़वा व लातेहार 3196.39
जोन-8 रांची और खूंटी 1291.75
जोन-9 गुमला, लोहरदगा व सिमडेगा 1250.08
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रिपोर्ट: सतीश कुमार
