रांची : स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार तीसरे साल झारखंड कई मामलों में टॉप पर रहा. झारखंड को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट (100 से कम शहरी निकायों वाले राज्यों में) का तमगा मिला है, तो राज्य के चार शहरों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अवॉर्ड जीते हैं. स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में इतने अवॉर्ड जीतने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के साथ-साथ नगर निकायों ने काफी मेहनत की.
आइए, आपको बताते हैं कि शहरी स्वच्छता के क्षेत्र में झारखंड सरकार और नगर निकायों ने कौन-कौन से काम किये, जिसकी वजह से प्रदेश और प्रदेश और उसके चार शहरों (जमशेदपुर, जुगसलाई, मधुपुर और खूंटी) को इस राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में इतना सम्मान मिला है.
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बहुआयामी रणनीति का प्रयोग करते हुए एक ओर शहरों में क्षमता में वृद्धि करते हुए स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन के अनुकूल वातावरण तैयार किया गया, तो दूसरी ओर नागरिकों को मिशन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भागीदारी के लिए प्रोत्साहित भी किया गया.
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प्रदेश के सभी शहरों में डोर टू डोर कचरा उठाव सुनिश्चित किया गया.
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शहरों में दो शिफ्ट में कचरा उठाव की व्यवस्था की गयी, तो रात में भी कचरा उठाव और स्वीपिंग का काम शुरू किया गया.
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ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सूखा और गीला कचरा अलग-अलग उठाने की व्यवस्था की गयी.
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छोटे शहरों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया.
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प्रदेश के 39 शहरों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ+) किया गया.
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प्रदेश के दो शहरों जमशेदपुर और साहिबगंज को ओडीएफ++ किया गया.
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संपूर्ण मिशन अवधि में प्रदेश के शहरों में 2,17,691 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया.
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संपूर्ण मिशन अवधि में प्रदेश के शहरों में 576 (5,106 सीट) सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया.
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मिशन अवधि में कुल 235 (470 सीट) मूत्रालय का निर्माण कराया गया.
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सभी नगर निकायों के कचरा संग्रह वाहनों में ट्रैकिंग प्रणाली लगायी गयी.
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नगर निकायों में स्वच्छता ऐप (App) के माध्यम से शिकायत निवारण सफलतापूर्वक किया जा रहा है.
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नगर निकायों के कार्यों का डॉक्यूमेंटेशन भी सही तरीके से शुरू किया गया.
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सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयों की साफ-सफाई, परिचालन और प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
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शौचालयों में पानी की उपलब्धता और रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
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व्यापक रूप से जन-जागरूकता एवं विषय आधारित स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है.
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अक्सर वरिष्ठ नागरिक, स्वच्छता दूत, वार्ड पार्षद आदि के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाता है. लोगों को शौचालय का इस्तेमाल करने और कचरा प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.
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आम नागरिकों की जागरूकता एवं सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ होटल, स्वच्छ धार्मिक स्थल, स्वच्छ अस्पताल प्रतियोगिता और सर्वोत्तम शौचालय प्रतियोगिता आयोजित की गयी.
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जमशेदपुर को थ्री स्टार (3 सितारा) शहर (सिटी) प्रमाणित किया गया है.
ज्ञात हो कि झारखंड पिछले तीन वर्षों से शहरों के साथ-साथ राज्य स्तर की प्रतिस्पर्द्धा श्रेणी में भी टॉप रैंकिंग में शुमार है. राज्य को वर्ष 2018 में देश का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट चुना गया था, तो वर्ष 2019 में यह सेकेंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहा था. अब वर्ष 2020 में एक बार फिर देश का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट (100 से कम नगर निकायों वाले राज्यों में) का खिताब झारखंड ने हासिल किया है.
We congratulate the State of Jharkhand for being awarded the 1st place in the “Best Performing State (Less Than 100 ULBs) ” category.#MyCleanIndia #SwachhMahotsav #SwachhSurvekshan2020 pic.twitter.com/AAlSwmtdcs
— Swachh Bharat Urban (@SwachhBharatGov) August 20, 2020
नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस वर्ष का अवॉर्ड इसलिए भी खास है कि स्वच्छता को लेकर मुख्यमंत्री सह विभागीय मंत्री हेमंत सोरेन हर वक्त तत्पर रहते हैं. उनके मार्गदर्शन में स्वच्छता के क्षेत्र में कई नयी पहल शुरू की गयी. नगर निकायों ने बेहतरीन काम किया और आम जनों का भी काफी सहयोग मिला.
इस उपलब्धि के लिए मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने प्रदेश के नगर विकास एवं आवास विभाग, नगर निकायों और राज्य के नागरिकों को बधाई दी है. वहीं, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने नगर विकास विभाग, राज्य शहरी विकास अभिकरण और नगर निकायों के पदाधिकारियों, कर्मियों तथा राज्य के नागरिकों को बधाई दी है.
श्री चौबे ने कहा है कि ये क्षण राज्य और राज्यवासियों के लिए गौरव की बात है. ये परिणाम हमें स्वच्छता के क्षेत्र में और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करेगा. उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि नगर विकास विभाग लगातार इसी तरह से राज्य के शहरों को स्वच्छ बनाये रखने के लिए काम करता रहेगा.
राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार ने नगर निकायों के पदाधिकारियों, कर्मियों, सफाईकर्मियों एवं शहर के नागरिकों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने उम्मीद जतायी कि आगे भी इस अभियान में सभी का सहयोग मिलता रहेगा.
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यहां बताना प्रासंगिक होगा कि इस सर्वेक्षण में देशभर से 4,242 शहरों नें हिस्सा लिया. इसमें झारखंड के 41 नगर निकाय शामिल हैं. 4 जनवरी, 2020 से ये सर्वेक्षण शुरू हुआ और करीब एक माह तक अलग-अलग शहरों में विभिन्न माध्यमों से सर्वे किया गया. भारत सरकार नें सर्वेक्षण के लिए ऑनलाइन और भौतिक सत्यापन की व्यवस्था की थी.
इस प्रतियोगिता में कुल 6000 अंक निर्धारित किये गये थे, जिसमें सर्विस लेवल प्रोग्रेस के लिए 1500 अंक, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के लिए 1500 अंक, सर्टिफिकेशन के लिए 1500 अंक और सिटिजन फीडबैक के लिए 1500 अंक निर्धारित किये गये थे.
Posted By : Mithilesh Jha
