Jharkhand Budget 2023-24: ओडिशा की तर्ज पर झारखंड में मोटे अनाज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन योजना की शुरुआत होगी. इसके लिए 50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है. इसके तहत श्री अन्न के अधिकाधिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. वहीं, कई नई योजनाओं की जानकारी दी गयी. वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कृषि एवं संबंद्ध प्रक्षेत्र के लिए बजट में 11.84 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए करीब 4627 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है.
2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित
वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने श्री अन्न योजना के तहत मोटे अनाज ज्वार, रागी, बाजरा, कुटु, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना एवं सावा के अधिकारिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की जनरल असेंबली ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है.
फसल सुरक्षा कार्यक्रम योजना
वहीं, कृषि के क्षेत्र में पेस्टीसाइड तथा फर्जीलाइजर का उपयोग कम करने एवं आधुनिक तकनीक के साथ जैविक खेती की दिशा में अग्रसर होने के उद्देश्य से फसल सुरक्षा कार्यक्रम योजना शुरू करने की घोषणा की. इसके अलावा पांच एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों का मशीन से गाद हटाने तथा डीप बोरिंग योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है.
झारखंड कृषि ऋण माफी योजना और सुखाड़ राहत का लाभ
वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से साढ़े चार लाख से अधिक किसानों के बीच 1717 करोड़ रुपये की ऋण माफी की गयी. वहीं, सुखाड़ राहत के लिए हर किसान परिवार को 3500 रुपये की दर से करीब 13 लाख किसानों के खाते में 461 करोड़ रुपये की अनुग्राहिक राशि ट्रांसफर की गयी. साथ ही मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत लाभुकों को पशुधन उपलब्ध कराते हुए उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए 300 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है.
जमशेदपुर और गिरिडीह में नये डेयरी प्लांट लगाने की घोषणा
राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने जमशेदपुर और गिरिडीह में नये डेयरी प्लांट लगाने की घोषणा की. वहीं, रांची में मिल्क पाउडर प्लांट एवं मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना के लिए 180 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है. वहीं, दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने दुग्ध उत्पादकों को एक रुपये प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि देने की योजना शुरू की थी, जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसे बढ़ाकर तीन रुपये देने की घोषणा की गयी.
