रांची : झारखंड के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को राज्य सरकार जल्द ही साइकिल प्रदान करेगी. इसके लिए प्रकिया शुरू कर दी गयी है. राज्य के नौ लाख विद्यार्थियों के लिए साइकिल खरीद की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में भेजी जायेगी. आदिवासी कल्याण आयुक्त अजयनाथ झा ने सभी जिलों के उपायुक्त से योजना के लाभार्थी छात्र-छात्राओं की सूची मांगी है. सभी जिलाें को 15 अक्तूबर तक इस योजना से लाभान्वित होनेवालों की सूची आदिवासी कल्याण आयुक्त के कार्यालय को उपलब्ध करानी है.
पिछले दिनों कैबिनेट ने तीन वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए आवंटित राशि को डीबीटी के माध्यम से छात्रों को भेजने का फैसला लिया था. इसके बाद विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू हुई है. उपायुक्त से कहा गया है कि वह स्कूलों से ऐसे छात्र-छात्रों के नाम, पता के साथ उनके बैंक एकाउंट की जानकारी दें. उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए सरकार साइकिल खुद खरीदेगी. इसके लिए खुली निविदा की प्रक्रिया भी सरकार ने शुरू कर दी है.
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राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों की स्थापना का नियम बनाया कि पंचायतों के तीन किलोमीटर की परिधि में मिडिल स्कूल और पांच किलोमीटर की परिधि में हाइस्कूल होंगे. आठवीं पास कर बच्चों को हाइस्कूलों में जाना पड़ता है, ऐसे में गरीब तबके के कुछ खास वर्ग को साइकिल दी जाती है. बच्चों के ड्रॉपआउट को रोकने के उद्देश्य से पूरी योजना शुरू की गयी थी. झारखंड के सुदूर ग्रामीण इलाके में ऐसे दर्जनों गांव हैं, जहां से बच्चों को 10 से 12 किलोमीटर दूर हाइस्कूल में जाना पड़ता है.
