कोल ब्लॉक नीलामी के मुद्दे पर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने की राज्य सरकार की आलोचना
रांची : कोल ब्लॉक नीलामी के मुद्दे पर भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार की आलोचना की है. इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्री मरांडी पर तंज कसा, कहा : एक पुरानी कहावत है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है. अभी-अभी वे भाजपा में गये हैं. बहुत दिनों बाद उन्हें कुछ कहने का मौका मिला है.
पहले वे जान लें कि मामला क्या है. एक तो 40-50 वर्षों के बाद उस प्रथा से बाहर निकल कर लोग अपने अधिकार पाने की स्थिति में आये हैं, तो उसमें भी अड़ंगा लगा रहे हैं. आखिर ये बता क्यों नहीं रहे हैं कि इसके पीछे षड्यंत्र क्या है. श्री सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में उक्त बातें कही.
मुख्यमंत्री ने कहा : विपक्ष को बोलने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो पूर्व की सरकारों का रोना रोने लगते हैं. इनको बताना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था क्यों ध्वस्त हो गयी है. क्यों रोजगार खत्म हो रहे हैं, उद्योग बंद हो रहे हैं, भुखमरी की स्थिति है, लोगों की जानें जा रही हैं. भाजपा को इन विषयों पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. भाजपा को आलाकमान से होमवर्क मिल जाता है.
पहले पत्र लिखते थे, अब वर्चुअल रैली कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं. सवाल करने पर देश की सेना से जोड़ दिया जाता है.
वर्षों से नहीं हुआ विस्थापन, पुनर्वास की समस्या का समाधान नहीं: सीएम ने कहा कि कोल ब्लॉक के लिए पूर्व में हुई नीलामी के वर्षों बीत जाने के बावजूद विस्थापन, पुनर्वास की समस्या का समाधान नहीं हुआ है. केंद्र सरकार के उपक्रमों के लिए ही कोल ब्लॉक या अधिग्रहण करने में राज्य के लोगों के अधिकारों का हनन किया गया.
विस्थापितों को अब तक अधिकार नहीं मिला. पर्यावरण दूषित किया गया. लोग लाल-काला पानी पीने पर मजबूर हैं. खनन क्षेत्र में लोगों को सबसे अधिक बीमारियां हुई हैं. चोरी-छिपे कोल ब्लॉक की ओर बातें आगे बढ़ी हैं. अब पूरा मामला संज्ञान में आया है. सरकार पूरी नजर रख रही है. राज्य सरकार पहले अपने अधिकार सुनिश्चित करेगी, उसके बाद आगे बढ़ेगी.
किन-किन देशों के सामान का बहिष्कार करेंगे
सीएम ने चीन के मुद्दे पर कहा : चीन का सामान लेना, नहीं लेना ये भारत सरकार का विषय है. राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है. ये केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह किस दिशा में मौजूदा हालात को देख रही है. कई विशेषज्ञ इस पर चर्चा भी कर रहे हैं. मुझे लगता है कि कई चीजें एक साथ जुड़ी हैं.
आज आप चीन के सामान का बहिष्कार करेंगे, कल नेपाल का, उसके बाद किसी अन्य देश का. किस-किस का बहिष्कार करेंगे. देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाना है, इसमें भारत सरकार मुख्य भूमिका में है. जीएसटी लागू होने के बाद राज्य सरकार की आर्थिक गतिविधि की जो क्षमता थी, वह समाप्त कर दी गयी. देश की कई सीमाओं पर तनाव है. पर चर्चा एक सीमा को लेकर हो रही है. इस पर केंद्र सरकार को खुद देश के समक्ष स्पष्ट तरीके से बात रखनी चाहिए न कि अपने कार्यकर्ताओं या बैकअप अॉफिस माध्यम से.
लूट-खसोट के लिए सरकार कोल ब्लॉक नीलामी का विरोध कर रही
कोल ब्लॉक नीलामी के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाने का मामला तूल पकड़ रहा है़ भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सरकार के इस कदम पर बरसे है़ं श्री मरांडी ने कहा : नैसर्गिक संसाधन के लूट-खसोट के लिए सरकार नीलामी का विरोध कर रही है़, जबकि इससे राज्य को हजारों करोड़ का राजस्व मिलता़ देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के रहते कोई लूट नहीं कर सकता है़ राज्य की जनता को उसका हक मिलेगा़ आज हेमंत सोरेन जिस सहयोगी के साथ सरकार चला रहे हैं, उनके नाम घोटाले की लंबी फेहरिस्त है़
