मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति और गुणवत्ता का लाइव वेरिफिकेशन होगा. अधिकारी इसके लिए तैयार रहें. आइटी के सहयोग से इसकी व्यवस्था की जा रही है. इसके तहत तमाम योजनाओं की साइट से उसकी प्रगति की जानकारी ली जायेगी. सीएम ने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि योजनाएं तय समय पर पूरी हों.
योजनाओं में गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाये. सीएम गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में विभागों के प्रधान सचिव/ सचिव के साथ उच्च स्तरीय बैठक में जोहार परियोजना पोर्टल पर अपलोड योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि आज जोहार परियोजना पोर्टल की पहली समीक्षा हुई है. इसमें कई बदलाव करने की जरूरत है. इस सिलसिले में आगे जो भी बैठक होगी, उसने मंत्रीगण भी मौजूद रहेंगे, ताकि इसकी हर स्तर पर विस्तृत समीक्षा की जा सके.
मुख्यमंत्री ने कहा की जलापूर्ति योजनाओं के लिए जो पाइप लाइन बिछायी जा रही है, उसको लेकर कई शिकायतें मिल रही हैं. जहां पाइपों की क्वालिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं. सीएम ने कहा कि कई बार जनकल्याणकारी योजनाओं का जरूरतमंदों तक लाभ नहीं पहुंच पाता है. यह किसी भी लिहाज से उचित नहीं है. समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत विभागीय सचिव व पदाधिकारी उपस्थित थे. वहीं, समीक्षा के बाद पत्रकारों से कहा कि सरकार काम तो बहुत करती है, सरकार की मंशा है कि काम कागजों पर ही न रह जाये. इसलिए जोहार पोर्टल बनाया.
30 मई 2023 तक जोहार परियोजना पोर्टल पर 1138 योजनाओं की जानकारी है. इसमें 931 योजनाओं का शिलान्यास हुआ है. जबकि, 207 योजनाओं को मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिली है. वहीं 595 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित कई योजनाएं कई विभागों से जुड़ी होती हैं. ऐसे में विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल हो, ताकि उसका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो सके. उन्होंने विभागीय सचिवों से कहा कि वे तमाम योजनाओं की विधिवत मॉनिटरिंग करें. सीएम ने कहा कि दरअसल कई योजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पाती हैं. योजनाओं में विलंब से उसकी लागत भी बढ़ जाती है. ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए योजनाओं की लगातार निगरानी होनी चाहिए.
