रांची: झारखंड विधानसभा के विधायी शोध संदर्भ प्रशिक्षण कोषांग द्वारा झारखंड के प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण (सेमिनार) आयोजित कराने को लेकर आज शुक्रवार को झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो ने अपने कार्यालय कक्ष में मंत्रिमंडल समन्वय सचिवालय के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. 10 से 12 जुलाई तक यह तीन दिवसीय प्रशिक्षण सह सेमिनार सरकार के सभी विभागों के पदाधिकारियों के लिए आयोजित करायी जा रही है. इसमें सभी विभाग के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी, एक राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी एवं एक सचिवालय संवर्ग के पदाधिकारी भाग ले सकेंगे. कार्यक्रम का मुख्य विषय विधि निर्माण की प्रक्रिया एवं कार्यपालिका का दायित्व होगा. इस कार्यक्रम में पीआरएस लेजिस्लेटिव, नई दिल्ली एवं अन्य विधि विशेषज्ञों से रिसोर्स पर्सन के रूप में सहयोग लिया जाएगा.
याचिका समिति की भी हुई बैठक
झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो के कार्यालय कक्ष में आज याचिका समिति की बैठक आयोजित हुई. बैठक में कुल 7 याचिकाओं पर चर्चाएं हुईं. याचिका संख्या 92/2020 विधायक केदार हाजरा द्वारा दर्ज करायी गयी थी. हजारीबाग जिला अंतर्गत मौजा सिरसा खाता संख्या 272, जमीन से संबंधित मामले में पदाधिकारियों को स्पीकर ने निर्देश दिए हैं कि यदि मामला दीवानी अदालत से संबंधित है, तो वर्तमान स्थिति में उस जमीन की खरीद-बिक्री और एलपीसी निर्गत करने पर रोक लगा दें.
स्पीकर ने इन याचिकाओं पर भी की चर्चा
याचिका संख्या 260/2022 विधायक राजेश कच्छप द्वारा दायर की गई थी. याचिका में चतरा जिला अंतर्गत मगध परियोजना एवं आम्रपाली परियोजना अंतर्गत विस्थापित से प्रभावित व्यक्तियों को न्याय दिलाने से संबंधित था. याचिका संख्या 284/2022 विधायक अमित कुमार मंडल द्वारा दर्ज कराई गई थी. उस मामले में रांची जिला अंतर्गत खलारी प्रखंड अंतर्गत मैक्लुस्कीगंज थाना में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दिलाने से संबंधित था. सुनवाई के बाद स्पीकर रबींद्र नाथ महतो ने निर्देश दिए.
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