रांची: स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुदान मांग की पर सरकार का पक्ष रखते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री असाध्य रोग योजना में इलाज के लिए पांच लाख रुपये तक की स्वीकृति अब सिविल सर्जन दे सकेंगे. पांच लाख से ऊपर तथा 10 लाख रुपये तक के इलाज की स्वीकृति विभाग स्तर से होगा. इससे ऊपर होने वाले खर्च की अनुमोदन कैबिनेट से होगा.
सरकार राष्ट्रीय उच्च पथ के किनारे ट्रॉमा सेंटर का निर्माण करेगी. रिम्स पर मरीजों का भार घटाने का प्रयास हो रहा है. रांची के आसपास के जिलों के अस्पतालों को तकनीकी रूप से समृद्ध किया जा रहा है. आउटसोर्स से हो रहे काम की व्यवस्था धीरे-धीरे कम की जा रही है.
सरकार के जवाब के समय ही विपक्ष ने सदन का बहिष्कार कर दिया. विपक्ष के बहिष्कार के बीच स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग का 56 अरब 18 करोड़ 82 लाख 89 हजार रुपये का अनुदान मांग ध्वनिमत से पारित हो गया. इधर, कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए अनंत ओझा ने कहा कि कुल बजट का मात्र 36 फीसदी ही अब तक खर्च हो पाया है.
कटौती प्रस्ताव का विरोध करते हुए प्रदीप यादव ने कहा कि राजमहल पहाड़ी में अवैध खनन हो रहा है. चाहे जो भी इसको रोका जाना चाहिए. अगर लाइसेंस से भी खनन हो रहा हो तो, इसे भी रोका जाना चाहिए. विनोद कुमार सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में पद खाली है. सरकार को मरीज प्रोटेक्शन बिल लाना चाहिए. डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में व्यापक बदलाव की जरूरत है. आउटसोर्स व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए. चर्चा में रामचंद्र सिंह, अमित यादव, बंधु तिर्की, रणधीर सिंह ने हिस्सा लिया.
श्री गुप्ता ने कहा कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं. सब जानते हैं उनके शासन में क्या हुआ है. सरकार सबका हिसाब ले रही है. जल्द कार्रवाई होगी. जहां तक वैक्सीन खराब होने की बात है, तो राज्य में पूरे देश में सबसे कम करीब तीन फीसदी वैक्सीन खराब हुआ है.
Posted By: Sameer Oraon
