Jharkhand news, Ranchi news : रांची : रांची डीसी छवि रंजन ने भू-राजस्व से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक पिछले दिनों की. इस मामले में जहां म्यूटेशन व सीमांकन पर विशेष फोकस करने को डीसी ने कहा है, वहीं रांची एसडीओ और बुंडू एसडीओ को हर सप्ताह म्यूटेशन मामलों की समीक्षा करने को भी कहा है.
जिले के अंचल अधिकारियों (Circle officers) को म्यूटेशन और सीमांकन के मामलों पर फोकस करने का निर्देश देते हुए डीसी ने रांची जिला के अंचलवार 30 दिन से कम और 90 दिन से ज्यादा म्यूटेशन के लंबित मामलों की जानकारी भी ली. उन्होंने म्यूटेशन में सामने आ रही तकनीकी कारणों के बारे में भी अंचल अधिकारियों से चर्चा की.
उन्होंने रांची सदर और बुंडू, दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों को प्रत्येक शनिवार सर्टिफिकेट, सीमांकन और म्यूटेशन से संबंधित रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा कि म्यूटेशन के कितने मामले टेक्निकल कारणों से लंबित हैं, इसकी पूरी जानकारी रिपोर्ट में दें. इस दौरान डीसीएलआर और एसडीओ कोर्ट में लंबित मामलों की भी समीक्षा की.
श्री रंजन ने अपर समाहर्ता रांची को एसडीओ रांची, एसडीओ बुंडू, डीसीएलआर और सीओ के कोर्ट का मार्च, 2021 तक का कैलेंडर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी लगातार कोर्ट करें. उन्होंने सीमांकन मामले की समीक्षा करते हुए जिन अंचलों में ज्यादा मामले लंबित हैं, उन्हें कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया. साथ ही जहां अमीन की कमी है वहां पर व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया.
डीसी ने कहा कि एसडीओ रांची सदर एफआरए क्लीयरेंस की समीक्षा करें. अधिकारी ग्रामसभा कराकर संबंधित पदाधिकारी के पास मामले को भिजवाएं. उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जितने भी पट्टाधारी किसान हैं, उन्हें पीएम किसान का लाभ मिले यह सुनिश्चित करें.
इस समीक्षा बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी रांची सदर, अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू, अपर समाहर्ता रांची, उप समाहर्ता भूमि सुधार रांची, जिला भू अर्जन पदाधिकारी रांची एवं जिले के सभी अंचल अधिकारी उपस्थित थे.
Posted By : Samir Ranjan.
