रांची. नागरमल मोदी सेवा सदन अस्पताल को रांची नगर निगम की ओर से अंतिम नोटिस जारी की गयी है. अस्पताल प्रबंधन से कहा गया है कि एक जून तक हर हाल में अपना पक्ष नगर आयुक्त के कोर्ट में रखें. अन्यथा, नगर निगम एकपक्षीय आदेश पारित करेगा. बिना नक्शा के बने सेवा सदन को तोड़ने का आदेश वर्ष 2021 में तत्कालीन नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने दिया था. इसके विरोध में अस्पताल प्रबंधन हाइकोर्ट गया था.
यहां से मामले को आरआरडीए ट्रिब्यूनल भेज दिया गया था. यहां अस्पताल प्रबंधन ने बताया था कि उनके पास कागजात है. लेकिन, निगम हमारा पक्ष नहीं सुन रहा है. इसे देखते हुए ट्रिब्यूनल ने वापस मामले को नगर आयुक्त के कोर्ट में भेज दिया. यहां फिर से केस की सुनवाई शुरू हुई. लेकिन, एक भी डेट में अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही कागजात पेश किये गये.
लोगों को सेवा देने में फिसड्डी साबित हो रहा नगर निगम
रांची नगर निगम भ्रष्टाचार का मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ है. 2800 करोड़ रुपये का बजट होने के बाद भी सेवा देने में नगर निगम फिसड्डी साबित हुआ है. नगर निगम में कार्यरत कर्मचारी और पदाधिकारी स्वयं सक्षम होते हुए आवास योजना का लाभ ले रहे हैं. यह गंभीर मामला है. जल्द ही इसकी शिकायत नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे से की जायेगी. उक्त बातें नेशनल पीपुल्स पार्टी के प्रदेश महासचिव अमर महतो ने कही.
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अमर महतो ने कहा कि बनहौरा में बनाये गये फ्लैट का आवंटन आम लोगों को करना था. लेकिन, यहां कुछ निगमकर्मियों ने भी फ्लैट ले लिया है. प्रदेश कार्यसमिति की सदस्य आरती देवी ने कहा कि आवास योजना में भारी अनियमितता बरती गयी है. उन्होंने सरकार से इस पर ध्यान देने की मांग की है़ प्रदेश प्रवक्ता सुमन बाड़ा ने कहा कि इस गर्मी में निगम लोगों को पानी पिलाने में असक्षम साबित हो रहा है. ऐसे में निगम टैंकरों की संख्या बढ़ाये. ताकि, शहर के लोगों की प्यास इस गर्मी में बुझ सके.
