रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक में शुक्रवार को वर्ष 2023-24 के लिए 2801 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया. मेयर आशा लकड़ा ने बोर्ड के सदस्यों के समक्ष बजट रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया. इस बार के बजट में हर घर तक पानी पहुंचाने व शहरी परिवहन को दुरुस्त करने पर विशेष ध्यान दिया गया है. बजट को लेकर बुलायी गयी विशेष बैठक में राज्यसभा सांसद महुआ माजी, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, नगर आयुक्त शशि रंजन, अपर नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन, उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार आदि मौजूद थे.
इस वित्तीय वर्ष में शहरी परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 244 सिटी बसों को सड़क पर उतारा जायेगा. ये बसें शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक जायेंगी.
स्लम बस्तियों का विकास मॉडल कॉलोनी के रूप में किया जायेगा. इसको लेकर बजट में 57 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इस राशि से मोहल्ले में बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक भवन, सार्वजनिक शौचालय आदि की व्यवस्था की जायेगी.
शहर में आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए शहर में कांजी हाउस का निर्माण कराने पर सहमति बनी. डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि कांजी हाउस नहीं होने के कारण आवारा पशुओं की संख्या बढ़ गयी है. सड़कों पर खड़े इन पशुओं के कारण हर साल दुर्घटनाएं भी हो रही हैं. इसके अलावा शहर में जो भी गोशाला संचालित हो रही है, उसके लिए भी निगम फंड की व्यवस्था करेगा.
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डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि शहर को स्मार्ट सिटी का तमगा तो मिल गया है, लेकिन अब भी शहर की कई गलियां ऐसी हैं जो मुख्य सड़क से जुड़ी हुई नहीं हैं. वहीं, कई नाले दूसरे नाले से कनेक्टेड नहीं हैं. ऐसी सड़क व नालियों के लिए डीपीआर बनाया जायेगा. फिर सरकार से राशि की मांग की जायेगी.
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रांची वाटर सप्लाई : 241 करोड़
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ठोस अपशिष्ट प्रबंधन : 50 करोड़
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सिटी बस की खरीदारी : 4.24 करोड़
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सीवरेज एंड ड्रेनेज : 220 करोड़
नोट : इसके अलावा वेंडिंग जोन फॉर अर्बन फेरीवाला के लिए 26.68 करोड़ सहित पीएम आवास, लाइटिंग के लिए भी बजट में राशि का प्रावधान किया गया.
शुक्रवार को पारित 2801 करोड़ रुपये के बजट पर मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि इस वर्ष निगम ने विभिन्न मदों से 284.53 करोड़ रुपये आय का लक्ष्य रखा है. इसमें कर से 108.23 करोड़, निगम संपत्ति से किराया/शुल्क एवं उपयोगिता कर से 106.56 करोड़, बिक्री एवं किराया से 3.06 करोड़, राजस्व अनुदान एवं अंशदान से 50.75 करोड़, बैंक एवं इन्वेस्टमेंट से ब्याज के रूप में 4.63 करोड़, निबंधन शुल्क या इसकी क्षतिपूर्ति के लिए सरकारी सहायता से 6.06 करोड़ व अन्य मद से प्राप्तियों का लक्ष्य 4.63 करोड़ रुपये रखा गया है. मेयर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में शहरी विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र व राज्य सरकार से कुल 1662.72 करोड़ रुपये प्राप्त होने व इसके विरुद्ध 1660.21 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहरी गरीबों के विकास व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत व्यक्तिगत ऋण, समूह ऋण, कौशल विकास/प्रशिक्षण कार्यक्रम व शहरी गरीबों को संगठित करने के लिए सामुदायिक संरचना का निर्माण किया जाना है.
बैठक की शुरुआत में ही पार्षद नाजिमा रजा, ओमप्रकाश व अरुण झा ने जलसंकट पर चर्चा की मांग की. पार्षदों ने कहा कि मार्च माह में ही जलसंकट की समस्या उत्पन्न हो गयी है. आनेवाले दिनों में यह और गहरायेगा. लेकिन, पार्षदों की मांग खारिज करते हुए मेयर ने कहा कि आज केवल बजट पर चर्चा होगी. इससे पार्षद नाराज हो गये.