Jharkhand Govt Job News 2021 रांची : झारखंड में जो भी रिक्तियां हैं, उनकी विसंगति दूर कर एक माह में विज्ञापन जारी करने का निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है. बताते चलें कि नियुक्ति को लेकर झारखंड के युवाओं ने ट्वीटर पर आंदोलन शुरू कर दिया था. युवाओं के अांदोलन का समर्थन करते हुए झामुमो विधायक सुदीव्य कुमार ने ट्वीट किया था. उन्होंने इसके लिए पिछली भाजपा सरकार और लॉकडाउन को जिम्मेवार ठहराया. साथ ही कहा कि वर्ष 2021 नियुक्तियों का वर्ष है, तो नियुक्ति होगी.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस ट्वीट को रिट्वीट कर अपना समर्थन जताया था. कहा कि हैश टैग झारखंड युवा मांगे रोजगार का मैं पूर्णरूपेण समर्थन करता हूं. इसके बाद उन्होंने बुधवार को एक माह के भीतर लंबित नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी करने का निर्देश दे दिया. सीएम ने बुधवार को इस मुद्दे पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, कार्मिक सचिव वंदना डाडेल, झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी और राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन के साथ बैठक की. यहां बता दें कि प्रभात खबर लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है.
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्होंने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने का निर्देश दिया है. साथ ही एक माह में नियुक्ति से संबंधित नियमावली में जितनी भी विसंगतियां हैं, उन्हें दूर कर विज्ञापन प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया है. इससे राज्य के युवाओं को ज्यादा अवसर मिले और रिक्त पड़े पदों को तत्काल भरा जा सके.
उन्होंने कहा कि सरकार वर्ष 2021 के अंत तक विभिन्न विभागों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के उद्देश्य से कार्य कर रही है, जिससे मानव बल की कमी के कारण जो विकासात्मक कार्य प्रभावित हो रहे हैं, उससे निजात पायी जा सके.
झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 5.25 लाख पद हैं. इनमें से 3.29 लाख पद रिक्त हैं. राज्य के योजना सह वित्त विभाग के अनुसार, झारखंड में कुल 525115 पद सृजित हैं. इसमें से 195255 पदों पर ही कर्मचारी हैं. बाकी 329860 पदों पर नियुक्ति होने का इंतजार है.
ज्ञात हो कि झारखंड में नौकरी को लेकर झारखंड के युवा अांदोलन कर रहे थे. युवाओं ने 21 जून से तीन जुलाई तक नियुक्ति के लिए महाभियान छेड़ दिया था. जहां विपक्ष इसे समर्थन दे रहा था. वहीं सत्ता पक्ष के विधायक सुदीव्य कुमार ने इसे समर्थन देकर सबको सकते में डाल दिया.
विधायक सुदीव्य कुमार ने युवाओं के अांदोलन को समर्थन देते हुए ट्वीट किया था, जिसे सीएम ने रिट्वीट किया था. उन्होंने लिखा था कि हैश टैग झारखंड युवा मांगे रोजगार का मैं पूर्णरूपेण समर्थन करता हूं.सत्ताधारी दल के विधायक और संगठन के अगुआ साथी की हैसियत से मैं इस संवादहीनता को तोड़ना चाहता हूं. झारखंडी भूमि पुत्र यदि अपनी सरकार से सवाल नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार संरक्षित रहें. नागरिकों की भावनाओं के प्रति सरकार संवेदनशील रहे, यह झामुमो की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
3,29,860 पद हैं वर्षों से रिक्त
1,95,255 पदों पर कर्मी कार्यरत
झारखंड 5,25,115 पद सृजित
नौकरी को लेकर झारखंड के युवा कर रहे थे आंदोलन, सोशल मीडिया पर भी छिड़ी थी बहस
पिछले दिनों झामुमो विधायक सुदीव्य के ट्वीट पर सीएम ने जताया था समर्थन
पद संख्या
इंटरमीडिएट स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 886
पंचायत सचिव व लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 3088
उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 518
एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 1985
विशेष शाखा सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 1012
डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 671
संयुक्तस्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 1260
तकनीकी सामान्य ग्रेजुएट प्रतियोगिता परीक्षा 2300
पद संख्या
7, 8, 9 व 10वीं सिविल सेवा 252
वेटनरी डॉक्टर नियुक्ति
(रेगुलर व बैकलॉग) 166
झारखंड रक्षा शक्ति विवि 14
नगर विकास सहायक अभियंता 63
नगर विकास लेखा पदाधिकारी 16
बीआइटी सिंदरी प्रोफेसर 04
छठी सीमित डिप्टी कलक्टर 28
बीएयू शिक्षक व अधिकारी 32
बीआइटी सिंदरी में प्रोफेसर 05
पब्लिक हेल्थ ऑफिसर 56
असिस्टेंट प्रोफेसर रेगुलर 552
असिस्टेंट प्रोफेसर बैकलॉग 350
सिविल सेवा बैकलॉग 10
विश्वविद्यालय प्रोफेसर 70
कृषि सहायक निदेशक 140
प्रथम सीमित डिप्टी कलक्टर 50
पॉलिटेक्निक कॉलेज विभागाध्यक्ष 16
पॉलिटेक्निक कॉलेज शिक्षक 80
विश्वविद्यालय एसोसिएट प्रोफेसर 36
बीआइटी सिंदरी असिस्टेंट प्रोफेसर 45
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी कर्मियों की प्रोन्नति में आ रही अड़चनों को शीघ्र दूर करने का निर्देश दिया है. एससी-एसटी कर्मियों की प्रोन्नति के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने का भी निर्देश दिया है. उन्होंने इस मुद्दे को लेकर को ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल एवं महाधिवक्ता राजीव रंजन के साथ बैठक की.
मुख्यमंत्री ने राज्यकर्मियों की प्रोन्नति में आ रही अड़चनों को दूर करते हुए एक माह में नयी नियमावली बनाने का निर्देश दिया है. ज्ञात हो कि इस मुद्दे को लेकर लंबे समय से मांग हो रही थी. हाल ही में विधायकों ने भी सीएम का इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया था. इसके बाद सीएम ने नियमावली बनाकर शीघ्र प्रोन्नति देने का निर्देश दिया है.
Posted By : Sameer Oraon
