Jharkhand news, Ranchi news, रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत साेरेन राजधानी रांची समेत कई शहरों को संवारने को लेकर गंभीर हैं. इस संदर्भ में श्री सोरेन ने नगर विकास एवं आवास विभाग अर्बन डेवलपमेंट की कार्य योजना अगले 30 वर्षों का आकलन करते हुए तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि राजधानी रांची पर घनी आबादी एवं वाहनों का अधिक दबाब है. इन्हें व्यवस्थित करें, ताकि शहर वासियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके. साथ ही विभाग अर्बन रेन वाटर हार्वेस्टिंग (Rain water harvesting) के लिए भी बेहतर मैकेनिज्म तैयार करें. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित होने से शहरों में पानी की समस्या से निजात पाया जा सकता है. मुख्यमंत्री ने शहर की साफ- सफाई सुनियोजित करने का निदेश दिया. उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने पर जोर दिया. साथ ही शहरी क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति व्यवस्था को भी बेहतर बनाने का निदेश दिया.
झारखंड मंत्रालय में नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विभाग एक बेहतर कार्य योजना बनाते हुए राजधानी रांची में टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड एवं ट्रांसपोर्ट नगर विकसित करें. इसके लिए भूमि चिह्नित कर जल्द से जल्द कार्य शुरू करने पर जोर दिया.
सीएम श्री साेरेन ने अधिकारियों से कहा कि रांची सहित राज्य के अन्य शहरों में नाइट मार्केट, फूड मार्केट, अर्बन हाट, किसान मार्केट बनाये जाने की दिशा में कार्य करें. जरूरत के हिसाब से शहरों में छोटे-छोटे वेडिंग जोन बनाएं. उन्होंने कहा कि अक्सर यह सुनने को मिलता है कि सड़कों पर ठेला, खोमचा, छोटे-छोटे अन्य वेंडरों को अतिक्रमण की वजह से प्रशासन द्वारा हटाया जाता है. फिर कुछ दिनों बाद वे लोग वहीं पर व्यवस्थित होकर रोजी- रोजगार पर लग जाते हैं. ऐसे लोगों की जीवन-यापन की व्यवस्था को देखते हुए उन्हीं क्षेत्रों में उन्हें व्यवस्थित तरीके से रोजगार के लिए जगह उपलब्ध कराना विभाग की जिम्मेवारी है.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि वाटर सप्लाई की योजना कई विभागों द्वारा चलायी जा रही है. वाटर सप्लाई प्लान को दुरुस्त और व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक है कि इससे जुड़े सभी विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य करें. उन्होंने कहा कि रांची के बरियातू रोड सहित कई अन्य सड़कों में वाटर सप्लाई पाइपलाइन व्यवस्थित करने के क्रम में सड़कें टूटी हैं. पाइपलाइन की व्यवस्था ऐसी बनाएं जिससे सड़कें टूटे- फूटे नहीं और लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े. वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाने का वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करें और सुनियोजित योजना बनाकर वाटर सप्लाई सिस्टम को दुरुस्त करें.
मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत जितनी भी शौचालय का निर्माण किया गया है उन शौचालयों के मेंटेनेंस के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन अभियान (Clean India Mission Campaign) के तहत बने शौचालयों का शत-प्रतिशत उपयोग तभी हो पाएगा जब शौचालय को साफ- सुथरा रखा जायेगा. इन सभी शौचालयों का डेटाबेस तैयार कर मेंटेनेंस का कार्य योजना बनाएं.
सीएम श्री सोरेन ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बदलाव लाने के लिए मैकेनिज्म तैयार करने पर जोर दिया. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बिना स्वच्छता संभव नहीं है. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आधुनिक संसाधनों का उपयोग करने को अधिकारियों को कहा है. उन्होंने कहा कि नगर कचरा निस्तारण के लिए प्लांट स्थापित करने का कार्य एवं निगम डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए व्यवस्था को मजबूत बनाएं. नगर निगम संसाधनों की कमी को दूर करे. साथ ही नमामि गंगे योजना (Namami Gange Scheme) की समीक्षा करते हुए इस योजना के तहत राज्य भर में लगे पेड़ों का फोटो शेयर करने का निर्देश विभागीय पदाधिकारियों को दिया है.
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मुख्यमंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि शहरों में बने रात्रि विश्राम गृहों (Night rest houses) में दिन के समय दाल-भात योजना भी शुरू करें. उन्होंने कहा कि दाल- भात योजना शुरू होने से रात्रि विश्राम गृह में रहने वाले लोगों को काफी सुविधाएं होंगी. कहा कि दिन में दाल-भात योजना चलाएं और रात्रि विश्राम के लिए भी लोगों को इन गृहों में कोई दिक्कत न हो इसका ख्याल रखें. दाल- भात योजना चलाने का जिम्मा शहरी क्षेत्रों की महिला स्वयं सहायता समूह को दें.
सीएम श्री सोरेन ने महिला स्वयं सहायता समूह की तर्ज पर पुरुष स्वयं सहायता समूह गठित करने का निर्देश दिया है. विभाग द्वारा चलाये जा रहे स्वावलंबन योजना के तहत पुरुष स्वयं सहायता समूह बनाये जाने पर जोर दिया गया. साथ ही कहा कि पुरुष स्वयं सहायता समूह का गठन कर युवाओं को भी रोजगार से जोड़ना जरूरी है.
मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने अन्य क्षेत्रों की भी समीक्षा की. इसके तहत झारखंड राज्य आवास बोर्ड, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार रांची, झारखंड भू- संपदा नियामक प्राधिकार, झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार धनबाद, झारखंड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार जुडको, रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), पब्लिक ग्रीवान्स मैनेजमेंट सिस्टम, अमरुत (AMRUT), झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड के संबंध में समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा- निर्देश भी दिये.
इस समीक्षा बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त केके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे, निदेशक सूडा अमित कुमार, निदेशक डीएमए विजया जाधव, परियोजना निदेशक (तकनीकी) जुडको रमेश कुमार सहित संबंधित विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
Posted By : Samir Ranjan.
