रांची : राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में अनुबंध या संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा शर्तों, अवधि और मानदेय पर एकरूपता तय करने के लिए उच्चस्तरीय कमेटी गठित की गयी है. सीएम हेमंत सोरेन ने इस कमेटी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. विकास आयुक्त इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे. वहीं, कार्मिक सचिव सदस्य सचिव बनाये गये हैं. योजना सह वित्त सचिव इसके सदस्य होंगे.
कमेटी संविदा कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार व नियमितीकरण के लिए उठ रही मांगों की समीक्षा कर राय देगी. कमेटी विभागों में संविदा पर कार्यरत कर्मियों की संख्या, नियुक्तियों में अपनायी गयी प्रक्रिया की विवरणी, उनकी सेवा शर्तों, सेवा अवधि और मानदेय की विवरणी, न्यायालय के आदेश के आलोक में कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की संभावनाएं और उनकी वर्तमान सेवा शर्तों के सुधार के संबंध में परामर्श देगी.
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सीएम ने कमेटी के गठन के प्रस्ताव को दी मंजूरी
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विकास आयुक्त कमेटी के अध्यक्ष होंगे
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कर्मियों की सेवा शर्तों, अवधि और मानदेय आदि पर एकरूपता के संबंध में भी राय देगी कमेटी
निजी क्षेत्र में आरक्षण का मसौदा हो रहा है तैयार : मुख्यमंत्री ने सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में कहा कि राज्य सरकार झारखंड के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है. निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को आरक्षण देने के मसौदे पर काम चल रहा है. बहुत जल्द हर स्तर पर आरक्षण का प्रारूप तैयार हो जायेगा. गौरतलब है कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने कहा था कि निजी क्षेत्र में 75 फीसदी पदों पर स्थानीय लोगों की नियुक्ति के लिए नियम बनाया जायेगा.
विपक्ष को पका हुआ खाना खाने में आनंद आता है : भाजपा 18 अगस्त को होनेवाले ग्रिड व ट्रांसमिशन लाइन के उदघाटन को रघुवर सरकार की देन बता रही है. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास चाहें, तो मंगलवार को निर्धारित ग्रिड सब-स्टेशनों का उदघाटन कर लें. उन्होंने कहा : विपक्ष को तो पका हुआ खाना खाने में ही आनंद आता है. काम तो अब पूरा हुआ है. उन्होंने कहा कि बिजली के क्षेत्र में कुछ ग्रिड सब स्टेशनों का उदघाटन किया जा रहा है. यह शुरुआत भर है. अभी काफी काम होना बाकी है.
Post by : Pritish Sahay
