क्या खेल बजट में हुई बढोत्तरी का लाभ उठा सकेंगे खिलाड़ी

नयी दिल्ली: खेल बजट में भारी बढोत्तरी की गयी है. लेकिन खेल जगत इस बढोत्तरी का पूरा फायदा नहीं उठा सकेंगे. भारतीय खेल जगत को लगता है कि राष्ट्रमंडल खेलों के लिये अभ्यास में जुटे खिलाडी 23 जुलाई से तीन अगस्त तक चलने वाले इस टूर्नामेंट और इसके बाद एशियाई खेलों की तैयारियों के लिये आज घोषित किये बजट में 100 करोड रुपये की वृद्धि का पूरा फायदा नहीं उठा सकेंगे. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज पेश किया आम बजट में खिलाडियों के अभ्यास के लिये खेल बजट की राशि में बढोतरी करने की घोषणा की.

भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के अधिकारी ने कहा, ‘‘हर साल काफी खेल स्पर्धाओं को करीब तीन से चार करोड रुपये दिये जाते हैं, इसे देखते हुए 100 करोड रुपये की बढोतरी बहुत अधिक है. लेकिन मुङो संशय है कि इस राशि का इस्तेमाल किस तरह किया जायेगा क्योंकि राष्ट्रमंडल खेल तो महज दो हफ्ते बाद हैं.’’ 100 करोड रुपये की राशि राष्ट्रीय खेल महासंघों को दी जाने वाली 185 करोड रुपये की राशि से इतर है जो एथलीटों की देखरेख करती है.

भारत ग्लास्गो राष्ट्रंडल खेलों में 17 प्रतिस्पर्धाओं में से 13 में शिरकत करेगा जबकि इंचियोन में 36 में से 30 स्पर्धाओं में भाग लेगा. हाकी इंडिया के महासचिव नरिंदर बत्र ने इन दो प्रतियोगिताओं से टीम को हटाने की धमकी दी थी, उन्हें उम्मीद है कि जेटली द्वारा घोषित राशि में से उन्हें कम से कम 25 करोड रुपये की राशि मिलेगी.

पूर्वोत्तर को मिला तोहफा

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में पेश किये आम बजट में देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिये खेल की लाभकारी योजनाओं के लिये इस साल बढोतरी करते हुए 192.65 करोड रुपये का प्रावधान किया है.

पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिये पिछले साल यह खेल बजट करीब 110 करोड रुपये था. जेटली ने आज लोकसभा में वर्ष 2014- 15 का बजट पेश करते हुए मणिपुर में 100 करोड रुपये की लागत से एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया.सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय स्तर की खेल अकादमियां स्थापित करने की योजना पर जोर दिया.

खेल बजट में भारी बढोतरी

सरकार ने खेलों को बढावा देने के लिये आज आम बजट में पर्याप्त बढोतरी करते हुए 562 करोड रुपये का प्रावधान रखा जिसमें से 200 करोड रुपये जम्मू कश्मीर में ढांचागत विकास के लिये रखे गये हैं.वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में 2014-15 का बजट पेश किया जिसमें खेलों के लिये 1769 करोड रुपये रखे गये हैं. इसमें 1643 करोड रुपये योजना परिव्यय जबकि 126 करोड रुपये ‘गैर योजना’ परिव्यय के लिये हैं.

आम बजट में इस बार योजना परिव्यय में 550 करोड रुपये की वृद्धि की गयी है जबकि भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के लिये 405.10 करोड रुपये में से 85 करोड रुपये की बढोतरी की गयी.इसके अलावा राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिये 25 करोड रुपये की वृद्धि के साथ इन्हें 185 करोड रुपये दिये जायेंगे. वित्त मंत्री जेटली ने राजीव गांधी खेल अभियान के तहत दिये जाने वाले करीब 105 करोड रुपये में भारी कटौती करते हुए इस साल केवल 20 करोड रुपये ही दिये हैं.

खेलों को मुख्य धारा में लाने के लिये जेटली ने जम्मू कश्मीर घाटी में इनडोर और आउटडोर खेल स्टेडियम की व्यवस्था को दुरुस्त करने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिये आम बजट में 2014.15 के लिये 200 करोड रुपये का प्रावधान किया है.इसके अलावा मंत्री ने 23 जुलाई से तीन अगस्त तक होने वाले ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों और इंचियोन एशियाई खेलों (19 सितंबर से चार अक्तूबर) में भाग लेने वाले खिलाडियों के प्रशिक्षण के लिये 100 करोड रुपये का प्रावधान किया है.

संसद में अपने बजट भाषण में जेटली ने कहा कि जम्मू कश्मीर में खेल के क्षेत्र में काफी प्रतिभायें मौजूद हैं जो खेल की सुविधायें नहीं होने के कारण उचित स्थान प्राप्त नहीं कर पाती हैं. आम बजट में इस साल खेलों के लिये कुल मिलाकर 981.19 करोड रुपये रखे गये हैं जो पिछली बार की अपेक्षा 196 करोड रुपये ज्यादा हैं.

उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लिये लाभकारी योजनाओं हेतु इस साल बढोतरी करते हुए 192.65 करोड रुपये रखे गये हैं. वित्त मंत्री ने मणिपुर में 100 करोड रुपये की लागत से एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया.इसके अलावा बजट में डोपिंग रोधी गतिविधियों के लिये 11.60 करोड रुपये का प्रावधान रखा गया हैं जिसमें से नौ करोड रुपये राष्ट्रीय डोप टेस्ट प्रयोगशाला के लिये रखे गये हैं. सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय स्तर की खेल अकादमियां स्थापित करने की योजना पर जोर दिया.