नयी दिल्ली : विधि आयोग ने बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाने की अनुशंसा की है. आयोग ने कहा है कि बीसीसीआई सरकार के एक अंग के तौर पर काम करती है, इसलिए इसे आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए. विधि आयोग ने कहा कि बीसीसीआई को कर की छूट और भूमि अनुदानों के तौर पर संबंधित सरकारों से अच्छा खासा वित्तीय लाभ मिलता है.
It is recommended that RTI Act be made applicable to BCCI along with all of its constituent member cricketing associations, provided they fulfill the criteria applicable to BCCI: Law Commission of India pic.twitter.com/lbf1BAcEny
— ANI (@ANI) April 18, 2018
विधि आयोग ने अनुशंसा बीसीसीआई के कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए की है. लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बीसीसीआई को पब्लिक बॉडी का दर्जा मिलना चाहिए. अगर सरकार विधि आयोग की रिपोर्ट को मानती है तो बीसीसीआई में काफी बदलाव दिख सकता है. साथ ही सूचना के अधिकार के तहत आ जाने के बाद कोई भी व्यक्ति बीसीसीआई के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेगा.
